22.5 लाख रुपये के रिश्वत मामले में, प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत पंचकूला की एक स्पेशल कोर्ट ने आदेश दिया है कि रिश्वत मामले के फैक्ट्स और हालात पर आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल और आर्मी में सूबेदार मेजर के सीनियर अधिकारियों से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के ज़रिए एक रिपोर्ट मांगी जाए।
अदालत को सेना के जवानों के खिलाफ ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने के लिए बीएनएसएस की धारा 223 (2) (बी) के तहत रिपोर्ट की आवश्यकता है।
CBI और ED दोनों ने मामले की जांच की है। सेना कर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी में देरी कर रही है ED के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर लोकेश नारंग ने 17 नवंबर को कोर्ट को बताया कि आर्मी अधिकारियों ने लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल अरविंद पवार और सूबेदार मेजर प्रदीप कुमार के खिलाफ केस चलाने की मंज़ूरी नहीं दी थी। उन्हें 22.48 लाख रुपये की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था।
ED ने बताया कि उसने पहली बार 24 अप्रैल, 2025 को चीफ इंजीनियर, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, चंडीगढ़ से लेफ्टिनेंट कर्नल और सूबेदार मेजर के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन मंज़ूरी मांगी थी। हालांकि, जवाब में आर्मी अधिकारियों ने CBI केस में प्रॉसिक्यूशन मंज़ूरी की कॉपी भेज दी, लेकिन ED के केस के लिए नहीं।
ED ने 26 सितंबर, 2025 को MES, चंडीगढ़ को फिर से लिखा। हालाँकि, ज़रूरी मंज़ूरी देने या मना करने का कोई फ़ैसला नहीं बताया गया।
12 नवंबर, 2025 को आर्मी अधिकारियों से फिर संपर्क किया गया। स्पेशल कोर्ट में ED की अर्जी में कहा गया, “हालांकि, ज़रूरी मंज़ूरी आज तक ED को नहीं बताई गई है। BNSS, 2023 के सेक्शन 218 में यह नियम है कि अगर मंज़ूरी के लिए रिक्वेस्ट मिलने की तारीख से 120 दिनों के अंदर सक्षम अधिकारी कोई फ़ैसला नहीं बताता है, तो मंज़ूरी उस समय के खत्म होने पर दी गई मानी जाएगी।”
लेकिन, लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल अरविंद पवार के वकील, दीपांशु बंसल ने कहा, “BNSS के सेक्शन 218 के तहत सेंक्शन का सेफगार्ड और BNSS के सेक्शन 223(2) के तहत सेफगार्ड अलग-अलग हैं और एक-दूसरे से ओवरलैप नहीं होते; सेंक्शन होने से सेक्शन 223(2)(b) के तहत सीनियर ऑफिसर की रिपोर्ट की ज़रूरत खत्म नहीं होती, उसमें शामिल नहीं होती या उसे पूरा नहीं करती।”
उन्होंने आगे कहा, “सेक्शन 223(2) की दो ज़रूरतें, यानी क्लॉज़ (a) के तहत पब्लिक सर्वेंट को मौका देना और क्लॉज़ (b) के तहत उसके सीनियर ऑफिसर से रिपोर्ट मिलना, कॉग्निजेंस लेने से पहले ज़रूरी शर्तें हैं। बिना इस तरह के पालन के कॉग्निजेंस लेने या प्रोसेस जारी करने का ऑर्डर ज्यूरिस्डिक्शनली इनवैलिड है और कानून की नज़र में गलत है।”
लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल अरविंद पवार दिसंबर 2021 में कमांडर वर्क्स इंजीनियर (CWE), अंबाला में सीनियर बैरक स्टोर ऑफिसर के तौर पर तैनात थे। वे टेंडर का काम देख रहे थे। उनके साथ, सूबेदार मेजर प्रदीप कुमार भी वहां क्लर्क के तौर पर तैनात थे।
प्रदीप कुमार पर आरोप है कि वह अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे थे ताकि दिनेश कुमार और प्रितपाल सिंह, जो दोनों इलेक्ट्रिकल सामान के कॉन्ट्रैक्टर हैं, को मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज़ (MES), अंबाला से मिलने वाले ज़्यादातर ऑर्डर मिल सकें। उन्होंने कथित तौर पर मेसर्स महागौरी इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर दिनेश कुमार से अपने और अपने सीनियर अधिकारियों के लिए 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।
20 अगस्त, 2022 को CBI ने प्रदीप कुमार को दिनेश कुमार और प्रीतपाल सिंह से 22.48 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। उसने कथित तौर पर अपने लिए 5 लाख रुपये, लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल अरविंद पवार के लिए 9.42 लाख रुपये और CWE, अंबाला कैंटोनमेंट में तैनात एक कर्नल के लिए 8.06 लाख रुपये लिए थे।
उसे पकड़ने के बाद, CBI अधिकारियों ने प्रदीप कुमार से पवार को फ़ोन करने को कहा, जो उसने किया, और बताया कि रिश्वत की रकम मिल गई है। उसने उससे यह भी कन्फर्म किया कि रकम उसके घर पर पहुंचा दी जाएगी। कहा जाता है कि पवार मान गया और उसने अपने घर का पता बता दिया।
निर्देशों का पालन करते हुए, प्रदीप कुमार ने पवार के घर पर 17.48 लाख रुपये पहुंचा दिए। इसके बाद, CBI के अधिकारियों ने पवार को रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। CBI ने दावा किया कि इस रकम में एक कर्नल का भी हिस्सा था।
जब CBI अधिकारियों ने पवार से कर्नल को फ़ोन करके उनकी तरफ़ से रिश्वत लेने की बात बताने को कहा, तो उन्होंने मना कर दिया। एजेंसी की टीम कर्नल के घर भी गई, लेकिन वह घर पर नहीं थे। जब उनसे संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि वह दिल्ली में हैं, और बाद में अपना फ़ोन बंद कर दिया।
जांच के दौरान, CBI ने पाया कि चंडीगढ़ ज़ोन के चीफ इंजीनियर ने CWE, अंबाला के लिए उनके अनुरोध पर गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) के ज़रिए खरीद की, जहाँ 14 जुलाई, 2022 को, मेसर्स महागौरी इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड को क्रमशः 1.90 करोड़ रुपये और 1.69 करोड़ रुपये की बोलियाँ दी गईं।
इसके अलावा, सामान की सप्लाई के बदले मेसर्स महागौरी इलेक्ट्रिकल को GST को छोड़कर, 5.20 लाख रुपये, 79.96 लाख रुपये और 1.30 करोड़ रुपये का पेमेंट किया गया। CBI ने अपनी चार्जशीट में कहा कि इन पेमेंट के सिलसिले में 22.48 लाख रुपये की रिश्वत दी गई। CBI ने पवार, प्रदीप कुमार, दिनेश कुमार और प्रीतपाल सिंह के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी।
लेकिन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसने 22 जून, 2023 को इस मामले में एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) रजिस्टर की, ने पाया कि 20 लाख रुपये की रिश्वत मेसर्स महागौरी इलेक्ट्रिकल की तरफ से दी गई थी। जबकि 2.48 लाख रुपये की रिश्वत मेसर्स पीईई जे एंटरप्राइजेज की तरफ से 58.48 लाख रुपये के कॉन्ट्रैक्ट के लिए दी गई थी।
पवार, प्रदीप कुमार, दिनेश कुमार और प्रीतपाल सिंह के अलावा, ED ने अपनी प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट में मेसर्स महागौरी इलेक्ट्रिकल, मेसर्स PEE JAY एंटरप्राइजेज के मालिक हिमाशु जैन और मेसर्स PEE JAY एंटरप्राइजेज के बेनिफिशियल मालिक परवीन जैन को भी आरोपी बनाया है।
ED केस में आर्मी के सीनियर अधिकारियों की रिपोर्ट के लिए अगली तारीख 6 जनवरी, 2027 है।

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