चीनी टेलीकॉम कंपनियों ने भारत में हजारों फर्जी कंपनियां बनाईं: दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर । दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूजक्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और अन्य के खिलाफ अपनी एफआईआर में आरोप लगाया है कि श्याओमी और वीवो जैसी बड़ी चीनी टेलीकॉम कंपनियों ने अवैध रूप से विदेशी धन लाने के लिए पीएमएलए/फेमा नियमों का उल्लंघन करते हुए भारत में हजारों शेल कंपनियाँ बनाईं।

प्राथमिकी की प्रति आईएएनएस के पास उपलब्ध है। इसमें कहा गया है, “इसके अलावा प्रबीर पुरकायस्थ, नेविल रॉय सिंघम, गीता हरिहरन, गौतम भाटिया (प्रमुख व्यक्ति) ने इन कंपनियों से लाभ के बदले में उपरोक्त चीनी दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कानूनी मामलों के लिए अभियान चलाने और उनकी उत्साही रक्षा करने के लिए भारत में एक ‘कानूनी सामुदायिक नेटवर्क’ बनाने की साजिश रची।”

इसमें कहा गया है कि “पुरकायस्थ, सिंघम, गौतम नवलखा और उनके ज्ञात और अज्ञात सहयोगी लगातार गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल रहे हैं जिनमें भारत की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करना शामिल है।”

प्राथमिकी में कहा गया है, “उपरोक्त आरोपियों ने समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं में व्यवधान में सहायता और बढ़ावा देकर और अवैध तरीकों से संपत्ति को निरंतर नुकसान और विनाश करके गैरकानूनी गतिविधियों और आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की साजिश रची है।

“भारत की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के प्रति लोगों विशेषकर किसानों के बीच असंतोष भड़काकर वे अंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाले एक बड़े आपराधिक षड्यंत्र के हिस्से के रूप में लोगों के विभिन्न समूहों/वर्गों के बीच विभाजन और वैमनस्य पैदा कर रहे हैं।

“आरोपियों ने साजिश के माध्यम से उपरोक्त कृत्यों को अंजाम देने के लिए अवैध रूप से विदेशी धन जुटाने के लिए कई कंपनियों आदि का उपयोग करके अवैध और सर्किट रूट के माध्यम से अवैध लेनदेन का जाल बिछाया है।”

इस सप्ताह मंगलवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था।

अगले दिन, उन्हें दिल्ली की एक अदालत ने सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

स्पेशल सेल ने 17 अगस्त को एक मामला दर्ज किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि करोड़ों रुपये की विदेशी धनराशि अवैध रूप से भारत में लाई गई है।

यह मामला कथित तौर पर यूएपीए की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियां), 16 (आतंकवादी अधिनियम), धारा 17 (आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना), धारा 18 (साजिश) और धारा 22 सी (कंपनियों द्वारा अपराध), तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज किया गया है।