धन की कमी के कारण कॉलेज शैक्षणिक ब्लॉक भवन के काम में देरी हुई

मंडी, 9 नवंबर मंडी जिले में राजकीय वल्लभ महाविद्यालय के शैक्षणिक ब्लॉक भवन का निर्माण पिछले एक साल से धन के अभाव में लटका हुआ है। ठेकेदार ने निर्माण कार्य बीच में ही छोड़ दिया था। सीएम के समक्ष मुद्दा उठाया, आशा है : विधायक

छात्र संगठनों ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को कई बार सरकार के समक्ष उठाया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह मुद्दा कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के समक्ष उठाया और उनसे इस मामले को राज्य सरकार के समक्ष उठाने का आग्रह किया उन्होंने कहा, “हमने सीएम को मांगों का एक ज्ञापन सौंपा लेकिन कुछ नहीं किया गया।”

मंडी सदर विधायक अनिल शर्मा ने कहा, “मैंने यह मुद्दा सीएम के समक्ष उठाया, जिन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। मुझे उम्मीद है कि सरकार जल्द ही धनराशि स्वीकृत करेगी।”
पिछली भाजपा सरकार ने इस परियोजना के लिए 26 करोड़ रुपये जारी किये थे। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा था. यह पांच मंजिला इमारत है, जो पूरी तरह से भूकंपरोधी होगी.

कॉलेज के छात्र संगठनों ने कई बार राज्य सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाया है। यह मुद्दा अब भाजपा और कांग्रेस के बीच विवाद का विषय बन गया है और भाजपा ने सरकार पर जानबूझकर परियोजना को पूरा करने में देरी करने का आरोप लगाया है।

वल्लभ कॉलेज, मंडी में एबीवीपी के इकाई सचिव अभिनव ठाकुर ने कहा, “हमने इस मुद्दे को कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के सामने उठाया और उनसे इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाने का आग्रह किया। फंड की कमी के कारण पिछले एक साल से बिल्डिंग का काम रुका हुआ है।

उन्होंने कहा, “हमने 23 अक्टूबर को मंडी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मांगों का एक ज्ञापन सौंपा और उनसे भवन निर्माण के लिए धन स्वीकृत करने का आग्रह किया लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है।”

विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कॉलेज के शैक्षणिक ब्लॉक भवन का निर्माण रुका हुआ है। “इमारत को पूरा करने के लिए 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। राज्य सरकार को तुरंत आवश्यक धनराशि स्वीकृत करनी चाहिए ताकि परियोजना को पूरा किया जा सके।”

मंडी सदर विधायक अनिल शर्मा ने कहा, ”मैंने यह मुद्दा मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया, जिन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। भवन को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 15 करोड़ रुपये की जरूरत है. मुझे उम्मीद है कि सरकार जल्द ही धनराशि स्वीकृत करेगी।”