पूर्वोत्तर भारत की प्रसिद्ध जैव विविधता कुप्रबंधित विकास के कारण खतरे में है

गुवाहाटी/अगरतला,20  नवंबर। पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8 प्रतिशत हिस्सा कवर करता है, इस क्षेत्र के 2,62,179 वर्ग किमी क्षेत्र का लगभग 65 प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह क्षेत्र बदलती जलवायु और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से बच नहीं सकते।

एक समय जैव विविधता हॉटस्पॉट माने जाने वाले आठ राज्यों वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहले देश में सबसे ज्‍यादा बारिश होती थी और यह भारत का शीर्ष आर्द्र क्षेत्र था।

विशेषज्ञों ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के अलावा, वन क्षेत्र और जल निकायों की संख्या में धीरे-धीरे गिरावट, बढ़ते शहरीकरण, मानव बस्तियों का विस्तार, विकास परियोजनाओं और अन्य गतिविधियों के अंधाधुंध कार्यान्वयन से मानव जीवन के सभी पहलुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

विशेषज्ञों ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग ने पिछले कुछ वर्षों में असम, त्रिपुरा और अन्य राज्यों में चाय बागानों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है और कहा है कि सिंचाई के बिना चाय बागानों को जीवित रहना मुश्किल हो रहा है।

चाय उद्योग असम और त्रिपुरा में सबसे बड़ा संगठित उद्योग है।

असम, जो भारत की लगभग 55 प्रतिशत चाय का उत्पादन करता है, में संगठित क्षेत्र में 10 लाख से अधिक चाय श्रमिक हैं, जो लगभग 850 बड़े एस्टेट में काम करते हैं। इसके अलावा, व्यक्तियों के स्वामित्व वाले लाखों छोटे चाय बागान हैं।

असम के बाद त्रिपुरा पूर्वोत्तर क्षेत्र में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो 6,885 हेक्टेयर क्षेत्र में सालाना लगभग 10 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन करता है।

कृषि विज्ञानी और पादप शरीर विज्ञान विशेषज्ञ डॉ. पी सोमन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन असम में चाय उद्योग के लिए शीर्ष पांच चुनौतियों में से एक है।

यह देखते हुए कि चाय बागान अत्यधिक जलवायु पर निर्भर हैं, असम के गोलाघाट में एक हालिया कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में सोमन ने बताया, “कैसे कृषि विज्ञान में परिवर्तन सूक्ष्म सिंचाई तकनीक को फसल के प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं।”

विभिन्न आधिकारिक और अनौपचारिक अध्ययनों से पता चला है कि 2001 और 2021 के बीच, पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन क्षेत्र का सबसे अधिक नुकसान देखा गया।

भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 (आईएसएफआर 2021) के अनुसार, देश के 140 पहाड़ी जिलों में वन आवरण में 902 वर्ग किमी (0.32 प्रतिशत) की कमी देखी गई है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठ राज्यों में, विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में जिलों में भी गिरावट देखी जा रही है।

अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 16 पहाड़ी जिले हैं, ने 2019 के आकलन की तुलना में 257 वर्ग किमी वन क्षेत्र का नुकसान दिखाया है, इसके बाद असम के तीन पहाड़ी जिले (- 107 वर्ग किमी), मणिपुर के नौ पहाड़ी जिले (- 249 वर्ग किमी), मिजोरम के आठ पहाड़ी जिले (- 186 वर्ग किमी), मेघालय के सात पहाड़ी जिले (- 73 वर्ग किमी), नागालैंड के 11 जिले (- 235 वर्ग किमी), सिक्किम के चार जिले (- 1 वर्ग किमी), और त्रिपुरा के चार जिले (- 4 वर्ग किमी)।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल वन क्षेत्र 1,69,521 वर्ग किमी है, जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 64.66 प्रतिशत है।

संयोग से, समग्र रूप से असम ने अपने केवल तीन पहाड़ी जिलों (- 107 वर्ग किमी) की तुलना में कम नकारात्मक परिवर्तन (- 15 वर्ग किमी) दिखाया है।

विशेषज्ञों ने कहा कि भारत के पर्वतीय पूर्वोत्तर क्षेत्र की जलवायु बदल रही है और पिछली शताब्दी में इस क्षेत्र में वर्षा के पैटर्न में काफी बदलाव आया है, जिसके परिणामस्वरूप यह क्षेत्र पूरी तरह से सूख रहा है।

2018 में जलवायु भेद्यता आकलन के अनुसार, आठ पूर्वोत्तर राज्यों में से, असम और मिजोरम को जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे संवेदनशील राज्यों के रूप में पहचाना गया है।

सेंटर फॉर एक्वेटिक रिसर्च एंड एनवायरनमेंट (CARE) के सचिव और पर्यावरण विशेषज्ञ अपूर्ब कुमार डे ने कहा कि चूंकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव व्यापक और विविध हैं, इसलिए सरकार और लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले अन्य सभी हितधारकों को स्थिति को कम करने के लिए संयुक्त रूप से आगे आना चाहिए।

डे ने आईएएनएस को बताया, “दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग, आदिवासी, गरीब और कमजोर लोग, किसान जलवायु संकट से बुरी तरह प्रभावित हैं। चावल से लेकर चाय तक, तापमान और वर्षा में भिन्नता के कारण पूरे क्षेत्र में खेती प्रभावित हुई है, जिससे संबंधित लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और अन्य लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से परेशानी हो रही है।”

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के प्रधान वैज्ञानिक शंकर प्रसाद दास। कहा कि अत्यधिक वर्षा, लगातार बाढ़, शुष्क दिनों और वर्षा रहित दिनों की संख्या में वृद्धि, कम अवधि में बार-बार चक्रवात और ओलावृष्टि सहित जलवायु परिवर्तन की चरम घटनाएं अधिक चुनौतीपूर्ण और विनाशकारी हैं।

“हालांकि क्षेत्र में समग्र वर्षा पैटर्न में अभी भी बहुत बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन क्षेत्र में वर्षा का वितरण बदल गया है। दास ने आईएएनएस को बताया, बढ़ते तापमान सहित जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभावों के लिए, विज्ञान और वैज्ञानिक व्यवस्था अगले कई वर्षों तक स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन की चरम घटनाओं के लिए, हम तैयार नहीं हैं।“

उन्होंने कहा कि बढ़ते तापमान और बाढ़ को सीमित क्षेत्र में झेलने के लिए कई फसलों की किस्में विकसित की गई हैं।

दास ने कहा कि भारत में केवल 50 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि सिंचाई के अधीन है जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में 35 से 40 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि सिंचित है।