हरियाणा के 3 जिलों में चावल मिल मालिकों ने 344 करोड़ रुपये के सरकारी स्टॉक का भुगतान नहीं किया

15 दिसंबर हरियाणा कस्टम मिल्ड चावल नीति में खामियां, अधिकारियों का कथित ढुलमुल रवैया, पुलिस “निष्क्रियता” और मिल मालिकों की शक्तिशाली लॉबी पिछले 10 वर्षों में 65 मिल मालिकों से लंबित 344 करोड़ रुपये की चावल वसूली के पीछे प्रमुख कारणों में से हैं।

नीतिगत खामियों को दोष दें? डिफॉल्टर मुख्य रूप से करनाल, कुरूक्षेत्र, कैथल जैसे सबसे बड़े परमल धान उत्पादक जिलों में हैं बकाएदारों की संख्या में वृद्धि के लिए खराब वसूली नियम जिम्मेदार हैं चावल मिल मालिकों को बैंक गारंटी देनी होगी जो उन्हें आवंटित धान के कुल मूल्य का केवल 2.5% है

यह धोखाधड़ी मुख्य रूप से हरियाणा के तीन सबसे बड़े परमल (गैर-बासमती) धान उत्पादक जिलों को प्रभावित करती है – करनाल (240 करोड़ रुपये लंबित चावल स्टॉक), कुरुक्षेत्र (67 करोड़ रुपये) और कैथल (37 करोड़ रुपये)। हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का फील्ड स्टाफ बकाएदारों से बकाया स्टॉक वसूलने के लिए एक दशक से संघर्ष कर रहा है। मिल मालिकों को किसानों से धान खरीदने और मिल्ड चावल सरकार को वापस करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसे बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जोड़ा जाना था।

प्रत्येक खरीद वर्ष के साथ, बकाएदारों की सूची लंबी होती जा रही है, जिससे सरकार की वित्तीय परेशानियां बढ़ रही हैं। इस साल, सात और मिलर्स ने डिफॉल्ट किया, चावल का स्टॉक 23.22 करोड़ रुपये बकाया है। उनमें से पांच करनाल में (20.52 करोड़ रुपये) और बाकी कुरुक्षेत्र में (2.70 करोड़ रुपये) हैं।

प्रमुख डिफॉल्टरों में राजश्री राइस मिल (17.82 करोड़ रुपये), तनिष्क फूड्स (12.56 करोड़ रुपये), दिव्य फूड (10.89 करोड़ रुपये), आरजी एंटरप्राइजेज (8.73 करोड़ रुपये), एआर एग्रो (8.48 करोड़ रुपये) शामिल हैं। देश राज और राजीव कुमार (8.12 करोड़ रुपये), शक्ति ट्रेडिंगकंपनी (8.02 करोड़ रुपये), सरस्वती एग्रो (5.54 करोड़ रुपये), और श्री कृष्ण कृपा फूड (5.12 करोड़ रुपये)। हरियाणा में कुल 1,258 चावल मिलें सरकार की सीएमआर नीति के अंतर्गत आती हैं। नियमानुसार एक बार डिफॉल्ट करने वाली किसी भी मिल को नए धान के स्टॉक की अनुमति नहीं है। सीएमआर समझौते के अनुसार, प्रत्येक मिलर एक निश्चित अवधि के भीतर कुल आवंटित धान का 67 प्रतिशत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को देने के लिए बाध्य है। लेकिन एफआईआर, संपत्ति की कुर्की और कुछ गिरफ्तारियों के बावजूद, लंबित स्टॉक की वसूली के प्रयास निरर्थक साबित हुए हैं क्योंकि कई मिलर्स जवाबदेही से बचने के लिए कानूनी रास्ते का फायदा उठा रहे हैं।

सीएमआर नीति में कमियां, विशेष रूप से खराब वसूली नियम और बैंक गारंटी के रूप में एक मिल को आवंटित धान के मूल्य का 2.5 प्रतिशत की नाममात्र सुरक्षा राशि, चावल घोटालों में वृद्धि में योगदान दे रही है।

हरियाणा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक मुकुल कुमार ने कहा, ”हमने मौजूदा नीति के अनुसार कदम उठाए हैं. सभी डिफॉल्टर मिलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया चल रही है।

करनाल में, अधिकारियों ने कहा कि अब तक 10 डिफॉल्टर मिलर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से अधिकांश को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और विभिन्न अदालतों में मामले लंबित हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए चावल के स्टॉक की 20.52 करोड़ रुपये की राशि वापस नहीं करने पर पुलिस ने इस साल पांच और चावल मिल मालिकों पर मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने कहा, पांच बकाएदारों में से, रोहित ट्रेडिंग कंपनी के नीरज राणा, जो 4 करोड़ रुपये मूल्य का चावल वापस करने में विफल रहे, को गिरफ्तार कर लिया गया।