डीए बकाया का भुगतान करने, 2 चुनावी वादे पूरे करने के लिए सरकार 1,200 करोड़ रुपये का ऋण जुटाएगी

शिमला, 15 दिसंबर राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) के बकाए का भुगतान करने के लिए 1,200 करोड़ रुपये का ऋण जुटाएगी, इसके अलावा महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह अनुदान और गोबर खरीदने की दो चुनावी गारंटी भी देगी।

दो किश्तों में लिया जाना है ऋण 700 करोड़ रुपये और 500 करोड़ रुपये की दो किस्तों में 15 वर्ष और 10 वर्ष के लिए लिया जाएगा डीए बकाया का भुगतान करने के अलावा, ऋण का उपयोग महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह अनुदान और गोबर खरीदने की दो चुनावी गारंटी को पूरा करने के लिए किया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक 6,600 करोड़ रुपये कर्ज जुटाने की अनुमति दे दी है

राज्य सरकार पहले ही 4,100 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है और इस तरह वह अब केवल 2,500 करोड़ रुपये ही जुटा सकती है। 1200 करोड़ रुपये कर्ज लेने के बाद राज्य सरकार के पास 1300 करोड़ रुपये कर्ज की सीमा बचेगीऋण, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल ऋण में शामिल किया जाएगा, क्रमशः 15 वर्ष और 10 वर्ष की अवधि के लिए 700 करोड़ रुपये और 500 करोड़ रुपये की दो किस्तों में उठाया जाएगा। वित्त विभाग ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी.

केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक 6600 करोड़ रुपये का ऋण जुटाने की अनुमति दे दी है। सरकार पहले ही 4,100 करोड़ रुपये का कर्ज जुटा चुकी है और ऐसे में अब वह केवल 2,500 करोड़ रुपये ही जुटा सकती है। 1200 करोड़ रुपये कर्ज लेने के बाद राज्य सरकार के पास 1300 करोड़ रुपये कर्ज की सीमा बचेगी.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 1 अप्रैल, 2023 से अब तक 5,300 करोड़ रुपये का ऋण उठाया है। ऋण का एक बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन के भुगतान जैसी प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने में जाता है।

राज्य सरकार पर कुल कर्ज देनदारी 80,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. 11 दिसंबर, 2022 को जब सुक्खू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो कांग्रेस को 76,630 करोड़ रुपये का कर्ज बोझ विरासत में मिला था। इसके अलावा, सरकार को कर्मचारियों के बकाया डीए भुगतान के कारण 10,600 करोड़ रुपये की देनदारी उठानी पड़ी थी। वीरभद्र सिंह सरकार के आखिरी साल 2017-18 में कुल कर्ज देनदारी 47,906 करोड़ रुपये थी और 2022-23 के अंत तक यह बढ़कर 76,630 करोड़ रुपये हो गई.

मुख्यमंत्री पर उन 10 गारंटियों को लागू करने के लिए धन जुटाने का दबाव है जो कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को दी थी। सुक्खू ने घोषणा की है कि 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह अनुदान सबसे पहले जनवरी 2024 से लाहौल स्पीति जिले में प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान चरणबद्ध तरीके से अन्य जिलों में महिलाओं को दिया जाएगा।

कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने घोषणा की है कि किसानों से गोबर खरीदने की योजना जनवरी 2024 में शुरू की जाएगी और सरकार इसके लिए आवश्यक मौद्रिक प्रावधान करेगी।