नई दिल्ली, 20 दिसंबर शिक्षा मंत्रालय द्वारा लोकसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 शैक्षणिक सत्र के दौरान उत्तरी राज्यों में पंजाब में दसवीं कक्षा छोड़ने की दर सबसे अधिक 20.6 प्रतिशत देखी गई।
जम्मू-कश्मीर में यह दर लगभग आधी यानी 9.5 प्रतिशत थी और लद्दाख (7.8 प्रतिशत), हरियाणा (7.4 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (2.5 प्रतिशत) और दिल्ली (1.3 प्रतिशत) में यह काफी कम थी। चंडीगढ़ में 2018-19 से 2021-22 तक चार शैक्षणिक वर्षों के लिए शून्य ड्रॉपआउट दर दर्ज की गई।
राष्ट्रीय स्तर पर, ओडिशा में सबसे अधिक 49.9 प्रतिशत की दर दर्ज की गई, इसके बाद बिहार में 42.1 प्रतिशत की दर दर्ज की गई। राष्ट्रीय औसत 20.6 प्रतिशत था और 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दरें इसके बराबर या इससे अधिक थीं। 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब और तेलंगाना हैं।
पिछले चार शैक्षणिक वर्षों में, अधिकांश उत्तरी राज्यों ने स्कूल छोड़ने की दर में सुधार दिखाया है। हरियाणा में 2020-21 में 9.1 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 7.4 प्रतिशत हो गई। हिमाचल में 2021-22 में 2.5 प्रतिशत की दर दर्ज की गई, जो 2020-21 के 13.5 प्रतिशत से काफी कम है।
पंजाब में 2020-21 में ड्रॉपआउट दर 25.5 प्रतिशत थी, जो 2021-22 में घटकर 20.6 प्रतिशत हो गई। 2019-20 में राज्य में तुलनात्मक रूप से कम दर 11.38 प्रतिशत थी जबकि 2018-19 में यह 16.6 प्रतिशत थी। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमपी सांसद कलानिधि वीरास्वामी द्वारा पिछले चार शैक्षणिक वर्षों में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दसवीं कक्षा छोड़ने की दर के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में प्रदान की थी।
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