शिमला, 4 जनवरी वेतन और पेंशन के वितरण में देरी से परेशान हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के कर्मचारियों और इंजीनियरों ने आज राज्य भर में अपने कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
उन्होंने दावा किया कि बिजली बोर्ड के अस्तित्व में आने के बाद यह पहली बार है कि वेतन और पेंशन में देरी हुई है. प्रदर्शनकारियों ने बोर्ड की खराब वित्तीय स्थिति के लिए एचपीएसईबीएल प्रबंधन और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी एवं अभियंता संयुक्त मोर्चा के तहत सैकड़ों बिजली कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने बोर्ड मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. इस मौके पर मोर्चा के संयोजक लोकेश ठाकुर और सह-संयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि पेंशन और वेतन भुगतान में देरी बोर्ड, इसके 25,000 कर्मचारियों और पेंशनभोगियों और बिजली उपभोक्ताओं के लिए खतरे की घंटी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि नियमित प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में बोर्ड के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने मांग की कि तुरंत नियमित एमडी की नियुक्ति की जाये. प्रदर्शनकारियों ने बोर्ड कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली में हो रही देरी पर भी चिंता व्यक्त की। संयोजक और सह-संयोजक ने कहा, “अनावश्यक देरी से इसे लागू करने में बोर्ड के लिए तकनीकी कठिनाइयां ही बढ़ेंगी।”
उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो संयुक्त मोर्चा 6 जनवरी से ऊना से राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगा। “हमारी लड़ाई वेतन के लिए नहीं है। यह उन नीतियों के खिलाफ है जिसके कारण बोर्ड की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है और 52 वर्षों में पहली बार समय पर भुगतान करने में असमर्थता हुई है, ”वर्मा ने कहा।
कोई नियमित एमडी नहीं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि नियमित प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में बोर्ड के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि तुरंत नियमित एमडी की नियुक्ति की जाये.
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