शिमला, 12 जनवरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को अपने ग्राहकों के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) नीति बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने यहां ओक ओवर में बैंक के चेयरमैन देवेन्द्र श्याम और प्रबंध निदेशक श्रवण मंटा के साथ बैठक की।
सुक्खू ने बैंक को एक व्यापक ओटीएस नीति विकसित करने के लिए नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समन्वय में काम करने का निर्देश दिया, जिससे 5,000 से अधिक लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक और जोगिन्द्रा केंद्रीय सहकारी बैंक को भी अपने उपभोक्ताओं के लिए ओटीएस नीति विकसित करने और लागू करने के लिए इसी तरह के निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य हजारों किसानों, बागवानों और बैंक से जुड़े अन्य कर्जदारों को सहायता प्रदान करना है।
सुक्खू ने कहा कि ओटीएस नीति बैंक के कर्जदारों को रियायती दर पर अपने बकाया का निपटान करने का अवसर प्रदान करेगी, जिससे कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकेगा।
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