चंडीगढ़, 18 जनवरी राज्य सरकार कृषि और किसानों की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए क्लस्टर मोड में पायलट परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार कर रही है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य फसल विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं, पशुधन सुधार और अन्य संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और सहकारी खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाएगा।
इस संबंध में निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज यहां हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की तीसरी आम सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए लिया।
बैठक में ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेन्द्र सिंह बबली और हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष बराला भी शामिल हुए.
सीएम ने छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक कृषि पद्धतियों के साथ-साथ नई कृषि प्रणालियों को अपनाने पर जोर दिया।
उन्होंने किसानों के लिए अपनी आय बढ़ाने के लिए पशुधन क्षेत्र में संभावनाओं पर प्रकाश डाला। छोटी जोत की चुनौतियों से निपटने और खाद्य-प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सहकारी खेती भी महत्वपूर्ण है।
उन्होंने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के सदस्यों को इजराइल की सहकारी कृषि तकनीक की तर्ज पर किसानों को प्रेरित करने के लिए संबंधित विभागों के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया।
उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना की आवश्यकता पर बल देते हुए जल स्तर में गिरावट के मुद्दे पर प्रकाश डाला। जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर 30 मीटर है, वहां सौर ऊर्जा आधारित कृषि बोरवेल स्थापित किए जाने चाहिए और सरकार इसके लिए सब्सिडी देने के लिए तैयार है। सीएम ने कहा कि सरकार पानी और बिजली का खर्च भी वहन करने को तैयार है।
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