शिमला, 19 जनवरी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज दून विधायक की सिफारिश पर शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक शिक्षक के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी।
स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए, अवकाशकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी ने कहा, “राजनीतिक पदाधिकारियों के आदेश पर जारी किए गए अनुशंसा नोटों के आधार पर किए गए स्थानांतरण, जिनका प्रशासनिक विभाग के कामकाज से कोई लेना-देना नहीं है, का विषय रहा है। इस न्यायालय के समक्ष अनेक अवसरों पर विवाद उत्पन्न हुआ। उक्त प्रथा की निंदा की गई है।”
अदालत ने यह अंतरिम आदेश सोलन जिले के शैक्षणिक ब्लॉक रामशहर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भूड़ के केंद्रीय मुख्य शिक्षक देव राज द्वारा दायर याचिका पर पारित किया, जिन्होंने दलील दी थी कि उन्हें राजनीतिक आधार, बाहरी कारणों और अन्य कारणों से सोलन के पट्टा महलोग में स्थानांतरित कर दिया गया है। दून विधायक राम कुमार के इशारे पर गलत इरादे से सिर्फ दूसरे शिक्षक को समायोजित करने के लिए।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 10 जनवरी, 2024 का स्थानांतरण आदेश पूरी तरह से विधायक की सिफारिश के आधार पर जारी किया गया था और इस मामले में कोई प्रशासनिक आवश्यकता और सार्वजनिक हित शामिल नहीं था। याची के स्थानांतरण का कोई विभागीय प्रस्ताव नहीं था।
याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि उनका तबादला एक राजनीतिक पदाधिकारी के आदेश पर किया गया था, जिसका प्रशासनिक विभाग के कामकाज से कोई लेना-देना नहीं था। अंतरिम आदेश पारित करते हुए अदालत ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग के सचिव और निदेशक को नोटिस भी जारी किया और उन्हें चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
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