शिमला, 19 जनवरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (एचपीएसईबी) लिमिटेड के कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है।
उन्होंने यहां बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और इंजीनियरों की संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। समिति के साथ पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के वित्तीय एवं तकनीकी पहलुओं और कर्मचारियों की अन्य मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई.
सुक्खू ने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों के हितों के प्रति सदैव संवेदनशील रही है और उनके कल्याण के लिए अनेक निर्णय लिये गये हैं। “हमने राज्य में राजकोषीय अनुशासन और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। सरकारी बोर्डों, निगमों और अन्य संस्थानों की वित्तीय स्थिति और कार्यप्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। सरकार एचपीएसईबी की वित्तीय स्थिति में सुधार और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है।”
सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, प्रधान सचिव भरत खेड़ा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के संयोजक लोकेश ठाकुर, सह संयोजक हीरा लाल वर्मा और लक्ष्मण कपटा भी मौजूद रहे।
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