आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 42 दिन की हड़ताल के बाद काम पर लौटीं

विजयवाड़ा, 23 जनवरी। आंध्र प्रदेश में लगभग एक लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों पर राज्य सरकार के साथ समझौते के बाद मंगलवार को अपनी 42 दिन की हड़ताल खत्म कर दी और काम पर लौट आईं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बेहतर वेतन और कामकाजी परिस्थितियों की मांग को लेकर 12 दिसंबर से हड़ताल पर थीं और सरकार द्वारा आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) लागू करने के बावजूद उन्होंने अपना विरोध जारी रखा था।

सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा रखी गई 11 महत्वपूर्ण मांगों में से 10 को मानने पर सहमत हो गई है।

राज्य सरकार ने कहा कि आंगनवाड़ी संघ के नेताओं ने एकता दिखाई और विपक्षी दलों के झूठे उकसावे को खारिज करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल खत्म कर दी।

सरकार के सलाहकार सज्जला रामकृष्ण रेड्डी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल हड़ताल के दौरान आंगनबाड़ियों को भड़काने और गलत प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे।

उन्होंने एक बयान में कहा, “सरकार ने लगातार सहानुभूति और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है जो केवल मांगों को पूरा करने से कहीं आगे बढ़ गई है, क्योंकि इसने हड़ताल के दौरान आंगनबाड़ियों के साथ सक्रिय रूप से संचार बनाए रखा है। इस सहयोगात्मक रुख को आंगनबाड़ियों ने भी स्वीकार किया, जिन्होंने उचित समय पर विपक्षी दलों द्वारा हड़ताल का राजनीतिकरण करने के प्रयासों को स्वीकार किया और सरकार के दृष्टिकोण को समझा।”

शिक्षा मंत्री बोत्चा सत्यनारायण ने कहा, “विपक्षी नेता और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, उनके बेटे लोकेश और जेएसपी प्रमुख पवन कल्याण ने तनाव बढ़ाने के उद्देश्य से नियमित रूप से टिप्पणियां की हैं। आंगनबाड़ियों ने समझदारी का सराहनीय प्रदर्शन करते हुए हड़ताल वापस लेकर विवेक का मार्ग अपनाने का फैसला किया है, जिससे विभाजनकारी प्रयास विफल हो गए।”

समझौते के अनुसार, वेतन वृद्धि का कार्यान्वयन अगले साल जुलाई में निर्धारित है। इस वर्ष से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दो लाख रुपये की दुर्घटना बीमा पॉलिसी सहित जीवन बीमा कवरेज बढ़ाया जाएगा। आंगनबाडी सहायिकाओं की नियुक्ति के लिए आयु सीमा 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गयी है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्रमशः मासिक और द्विमासिक आधार पर यात्रा भत्ता (टीए) और महंगाई भत्ता (डीए) के लिए पात्र होंगी।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सेवा जारी रखने के लिए अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष निर्धारित की गई है।

सरकार ने राज्य में 62 वर्ष की आयु पूरी करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक लाख रुपये और सहायिकाओं को 40 हजार रुपये प्रदान करते हुए सेवा समाप्ति लाभ को मंजूरी दे दी है।

किराये के भवनों में स्थित आंगनबाडी केन्द्रों के लिए सरकार ने 66.54 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 55,607 केंद्रों के लिए 7.81 करोड़ रुपये का आवंटन मंजूर किया गया है।

21,206 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए दीवारों की पेंटिंग और मामूली मरम्मत सहित रखरखाव खर्च को कवर करने के लिए तीन हजार रुपये प्रति केंद्र की दर से 6.36 करोड़ रुपये का आवंटन जारी किया गया है।