सुखविंदर सुक्खू सरकार का भारी कर्ज हिमाचल को दिवालियापन की ओर ले जा सकता है: भाजपा

नूरपुर, 4 फरवरी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की लगातार ऋण लेने और विकास के लिए विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने में विफलता आने वाले वर्षों में वित्तीय आपदा साबित हो सकती है क्योंकि यह राज्य को दिवालियापन की ओर ले जा सकती है। यह बात प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एवं पार्टी के कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सह-प्रभारी राजीव भारद्वाज ने शनिवार को यहां कही।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने 14 महीने के कार्यकाल के दौरान 14,000 करोड़ रुपये का भारी कर्ज लिया है जो कि उसके पूर्ववर्तियों की तुलना में बहुत अधिक है। भारद्वाज ने कहा कि जयराम सरकार ने अपने पांच साल (2017-2022) शासन के दौरान 17,829 करोड़ रुपये का ऋण लिया था और धूमल सरकार ने 2007-2012 तक केवल 7,466 करोड़ रुपये लिए थे।

भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान सरकार का कर्ज राज्य की गंभीर वित्तीय स्थिति को दर्शाता है जबकि सरकार इस राशि का उपयोग विकास कार्यों पर करने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार कांग्रेस सरकारें भी गैर-योजनाबद्ध व्यय का सहारा ले रही थीं, जिससे राज्य के खजाने पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था।

उन्होंने महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये, प्रति माह 300 मुफ्त बिजली यूनिट, बेरोजगार युवाओं को एक लाख नौकरियां पैदा करने, 2 रुपये किलो गोबर की खरीद जैसी फर्जी गारंटी के साथ सत्ता में आने वाली सुक्खू सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ गिरने का दावा किया। और गाय और भैंस के दूध की कीमतें एक साल के भीतर तेजी से गिरकर क्रमश: 80 और 100 रुपये प्रति लीटर हो गई थीं।

भाजपा नेता ने कहा कि राज्य सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में फर्जी चुनाव गारंटी के झूठे प्रचार से राज्य के लोगों को गुमराह करने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और भाजपा राज्य की सभी चार संसदीय सीटों पर जीत हासिल करेगी।

“सत्ता में आने के तुरंत बाद सुक्खू सरकार द्वारा राज्य भर में कार्यात्मक और स्वीकृत सरकारी संस्थानों और कार्यालयों को बंद करना सबसे अलोकप्रिय और जनविरोधी निर्णय था क्योंकि ये संस्थान पिछली भाजपा सरकार द्वारा व्यापक जनहित में खोले गए थे, न कि भाजपा कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाएं, ”उन्होंने कहा।