अवैध कॉलोनियों पर करनाल प्रशासन की कार्रवाई

करनाल, 8 फरवरी अनधिकृत कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने पिछले दो महीनों में 20 से अधिक अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई जिले में तेजी से बढ़ती अनधिकृत बस्तियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है।

इसके अलावा विभाग इस महीने करीब 15 और अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने जा रहा है, जिसके लिए बस्तियां बसाने वाले लोगों को नोटिस दिया गया है।

जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) ओम प्रकाश ने कहा, “हमने जिले भर में लगभग 20 अनधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया है और लगभग 15 को इस महीने ध्वस्त कर दिया जाएगा।”

यह सामने आया कि ध्वस्त की गई कॉलोनियां हरियाणा शहरी विकास अधिनियम, 1975 का उल्लंघन कर रही थीं, जिसके तहत शहरी क्षेत्र के भीतर कॉलोनी बनाने से पहले सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

डीटीपी ने कहा कि सड़क नेटवर्क सहित अवैध कॉलोनियों में बनाए गए ढांचे को जमींदोज कर दिया गया।

पिछले साल 21 दिसंबर को विभाग ने मंगल कॉलोनी भाग 2 में करीब सात एकड़ में फैली दो अविकसित कॉलोनियों में अवैध निर्माण ढहा दिए थे। अधिकारियों ने 20 दिसंबर को घरौंडा में एक एकड़ में फैली एक कॉलोनी पर भी कार्रवाई की थी।

18 दिसंबर को कुंजपुरा-मंगलपुर रोड पर लगभग चार एकड़ में फैली दो अन्य कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इसी तरह, इंद्री के मटकमजरी में 1.75 एकड़ में फैली एक कॉलोनी और इंदरगढ़ में एक कॉलोनी को 26 दिसंबर को ध्वस्त कर दिया गया था।

मलिकपुर में 8.5 एकड़ में फैली एक कॉलोनी को 16 जनवरी को ध्वस्त कर दिया गया था। कैथल रोड पर तीन कॉलोनियों को 9 जनवरी को ध्वस्त कर दिया गया था, जबकि तीन और कॉलोनियां – एक न्यूल में और दो बडागांव में – 10 जनवरी को ध्वस्त कर दी गईं। विभाग ने विध्वंस किया 11 जनवरी को पुंड्रक स्थित दो कॉलोनियों में अभियान चलाया गया। इसके अलावा, 12 जनवरी को तरावड़ी स्थित तीन कॉलोनियों में भी ऐसे अभियान चलाए गए। विभाग ने 19 जनवरी, 30 जनवरी और 31 जनवरी को कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया।

हालाँकि, कुछ लोगों ने अपनी संरचनाओं के विध्वंस पर चिंता व्यक्त की और सरकार से उनकी कॉलोनियों को नियमित करने के लिए कहा। डीटीपी ने कहा कि विभाग ने लोगों को नोटिस दिया था, लेकिन जब उन्होंने निर्माण बंद नहीं किया तो संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया। विभाग ने निवासियों से अपील की है कि वे ऐसी अनधिकृत कॉलोनियों में अपना पैसा निवेश न करें और जमीन या प्लॉट खरीदने से पहले अधिकारियों से जांच कर लें।