प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर रजिस्ट्रियों पर विचार: हरियाणा सीएम

चंडीगढ़, 22 फरवरी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार शहरी इलाकों में सिर्फ प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर ही रजिस्ट्रियां करने का प्रयास कर रही है. पहले चरण में सोनीपत और करनाल जिलों को लिया गया है। इस सिस्टम के लागू होने से प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर ही रजिस्ट्रियां हो सकेंगी। मुख्यमंत्री आज यहां राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

खट्टर ने कहा कि पहले, राजस्व रिकॉर्ड क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों और एक अस्पष्ट “अन्य” श्रेणी में वर्गीकृत करता था। जबकि स्थानीय निकाय शहरी क्षेत्रों में संपत्ति रिकॉर्ड प्रबंधित करते थे और संबंधित विभाग ग्रामीण क्षेत्रों को संभालते थे, “अन्य” श्रेणी ने खामियां पैदा कीं। कुछ व्यक्तियों ने अनुचित रजिस्ट्रियों को सुविधाजनक बनाने के लिए इस अस्पष्टता का फायदा उठाया। हालाँकि, वर्तमान सरकार ने इस श्रेणी को समाप्त कर दिया है, जिससे कुछ व्यक्तियों के लिए जटिलताएँ पैदा हो गई हैं।

उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि प्रदेश में संपत्तियों के पंजीकरण या अवैध लेन-देन में यदि कोई अनियमितता हुई है तो उसका ब्योरा उपलब्ध कराया जाए। सरकार इस मामले की जांच कर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी.

उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सरकार पहले ही झज्जर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन टीचर एजुकेशन (SIASTE) के लिए 15 करोड़ रुपये का गैर-आवर्ती अनुदान जारी कर चुकी है। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि लोक निर्माण विभाग से अनुमानित लागत प्राप्त होने के बाद निर्माण कार्य कराया जाएगा। वर्तमान में संस्थान में एक प्राचार्य एवं निदेशक के साथ-साथ 19 शिक्षण कर्मचारी एवं 20 गैर-शिक्षण कर्मचारी कार्यरत हैं एवं स्वीकृत 400 सीटों में से कुल 359 विद्यार्थी संस्थान में नामांकित हैं।

शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि बवानी खेड़ा के गांव कलिंगा में शहीद धनपत सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सवाई पाना में भवन निर्माण के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा, ”पिछले सत्र में मैंने कहा था कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी मैपिंग करेंगे और हमने मैपिंग पूरी कर ली है, जिससे हरियाणा स्वास्थ्य सुविधाओं की मैपिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. इस मैपिंग में कमियों, आवश्यक स्टाफ, आवश्यक उपकरण और अन्य सभी विवरणों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस मैपिंग में चिन्हित कमियों को 3 साल के भीतर पूरा करने का निर्णय लिया गया है।”

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस मैपिंग के अनुसार 164 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 671 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 186 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 4024 एसएचसी की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि हमने इस सत्र में इसके लिए 500 करोड़ रुपये के बजट की मांग की है और उम्मीद है कि यह पारित हो जायेगा.

मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि झज्जर जिले के सिलाना गांव में खेल स्टेडियम भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा विभिन्न आधारों पर 30 फीसदी काम पूरा हो चुका है.

जवाब से संतुष्ट नहीं : विधायक

सवाल पूछने वाले ज्यादातर विधायकों ने मंत्रियों के जवाब से असंतोष जताया. उन्होंने शिकायत की कि उनके प्रश्नों का समाधान नहीं किया गया और उत्तरों में वह जानकारी नहीं दी गई जो उन्होंने मांगी थी।