शिमला, 27 फरवरी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों को अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया है कि दिसंबर, 2023 के बाद आईजीएमसी, शिमला से कितनी स्टाफ नर्सों को अन्यत्र स्थानांतरित किया गया है और क्या उक्त पदधारियों को कार्यमुक्त किया गया है या नहीं। इसने अधिकारियों को 4 सितंबर, 2023 को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए संचार के मद्देनजर विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया है कि यदि स्थानांतरण का आदेश दिया गया है, तो कार्यमुक्त करने के लिए परिणामी कदम दो दिन से पहले नहीं उठाए जाएंगे। उक्त आदेश जारी करना।
अदालत ने मामले को 29 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
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