यमुनानगर, 7 मार्च कथित तौर पर निर्माण कार्य से जुड़ी दो फर्मों के नाम पर, खान और भूविज्ञान विभाग, यमुनानगर के एक पोर्टल, हरियाणा खान और भूविज्ञान सूचना प्रणाली (एचएमजीआईएस) पर तीन अल्पकालिक परमिट (एसटीपी) अवैध रूप से उत्पन्न किए गए थे। यह कथित तौर पर अवैध खनन के कारोबार को अंजाम देने के लिए स्क्रीनिंग प्लांटों और स्टोन क्रशरों को नकली ई-रावण जारी करने के लिए किया गया था।
जब मामला खनन विभाग के संज्ञान में आया, तो उन्होंने विभाग के उच्च अधिकारियों को सूचित किया और एसटीपी और एचएमजीआईएस पोर्टल के दुरुपयोग के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन एसटीपी में दिखाए गए परमिट स्थान का विवरण बिलासपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले धनौरा गांव में है, और 1 से 25 फरवरी, 2024 तक 70,000 मीट्रिक टन बोल्डर, बजरी और रेत के खनिज उत्खनन के लिए जारी किया गया है।
सूत्रों ने कहा कि विभाग को पता चला है कि उन एसटीपी का उपयोग करके यमुनानगर के एक स्क्रीनिंग प्लांट को कुछ नकली ई-रावण जारी किए गए थे। विभाग उन एसटीपी का उपयोग करके जारी किए गए नकली ई-रावण के अधिक मामलों का पता लगाने का प्रयास कर रहा था। एक सूत्र ने कहा, ”मुझे लगता है कि ये एसटीपी या तो एचएमजीआईएस पोर्टल को हैक करके तैयार किए गए हैं, या विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से किसी ने बनाए हैं।”
सूत्रों ने बताया कि कथित तौर पर अवैध खनन से प्राप्त खनिजों को वास्तविक खनिजों में बदलने के लिए अवैध ई-रावण खरीदे जा रहे थे। खनन विभाग ने पहले भी जिले में ऐसे कई मामले पकड़े हैं.
एसटीपी के अवैध उपयोग के संबंध में 5 मार्च को बिलासपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। साथ ही, मामला विभाग के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है। खनन निरीक्षक रोहित सिंह ने कहा, हमने मामले की जांच भी शुरू कर दी है।
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