पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, करनाल उपचुनाव का रास्ता साफ

चंडीगढ़, 4 अप्रैलmकरनाल उपचुनाव कराने में कानूनी बाधा आज दूर हो गई जब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसके खिलाफ एक याचिका खारिज कर दी। एक डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को “योग्य नहीं” बताया कि उपचुनाव राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नहीं होना था, जहां रिक्ति की शेष अवधि एक वर्ष से कम थी।

चुनाव आयोग को उपचुनाव कराने से रोकने का कोई आधार नहीं केवल इसलिए कि शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम है, भारत के चुनाव आयोग को उपचुनाव कराने से रोकने का कोई आधार नहीं है। जस्टिस सुधीर सिंह, हर्ष बंगर

न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बंगर की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए संदीप यशवंतराव सरोदे के मामले में फैसले में कहा गया है कि “इस तरह की अवधि हमेशा कम से कम एक वर्ष की हो, इसके बारे में कोई सख्त नियम नहीं हो सकता है”।

किसी आकस्मिक रिक्ति को छोटी अवधि के लिए भी भरने के लिए सब कुछ तथ्यों और परिस्थितियों और भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा दिए गए कारणों की ताकत पर निर्भर करेगा।

बेंच ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि फैसले के खिलाफ एक एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित 1 अप्रैल, 2019 के आदेश के तहत वापस ले लिया गया था। पीठ ने कहा, “सिर्फ इसलिए कि शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम है, भारत के चुनाव आयोग को उपचुनाव कराने से रोकने का कोई आधार नहीं है।”

“करनाल विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव घोषित करने की सीमा तक” अधिसूचना को रद्द करने के लिए कुणाल चानना द्वारा दायर याचिका पर अपने फैसले में, बेंच ने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी के तहत मंत्रिमंडल ने 12 मार्च को शपथ ली थी। विधान सभा का सदस्य नहीं होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार वह मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के छह महीने के भीतर राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए बाध्य थे।

ऐसा प्रतीत हुआ कि करनाल निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव कराने के लिए उपलब्ध एकमात्र रिक्ति थी। “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नए निवर्तमान मुख्यमंत्री का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम है और रिक्ति उपलब्ध है, प्रतिवादी-ईसीआई के उक्त अधिनियम के अनुसार, करनाल निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में लागू अधिसूचना में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अधिदेश को सुविधाजनक बनाता है।”

खंडपीठ ने पाया कि यदि रिक्ति की उपलब्धता के बावजूद चुनाव नहीं होते हैं तो “नवंबर में राज्य विधान सभा के कार्यकाल के निर्धारण” तक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा। ऐसे में, यह नहीं कहा जा सकता कि चुनाव आयोग ने उपचुनाव घोषित करने में कोई त्रुटि की है।

पीठ ने कहा, “यह माना जाता है कि अनुच्छेद 164(4) का प्रावधान राज्य विधान सभा में एक निर्वाचन क्षेत्र की रिक्त सीट के लिए चुनाव कराने की घोषणा करने के लिए भारत के चुनाव आयोग के लिए एक वैध विचार है।”