पालमपुर, 26 अप्रैल बैजनाथ के एसडीएम देवी चंद ठाकुर ने पुलिस अधिकारियों, वन और खनन विभागों के साथ आज बैजनाथ उपमंडल के विभिन्न खड्डों में अवैध खनन स्थलों की ओर जाने वाली सरकारी भूमि के माध्यम से खनन माफिया द्वारा बनाई गई अवैध सड़कों को नष्ट कर दिया, जो राज्य एजेंसियों के लिए चिंता का कारण बन गई थी।
एसडीएम की अध्यक्षता में एक अभियान सुबह शुरू किया गया और शाम तक जारी रहा और जेसीबी मशीनों की मदद से एक दर्जन भागने के मार्गों को नष्ट कर दिया गया, जो ज्यादातर सरकारी और आरक्षित वन भूमि में थे। खनन माफिया के साथ किसी भी टकराव से निपटने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था।
हालांकि, एसडीएम और उनकी टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही खनन माफिया भागने में सफल रहे. बैजनाथ में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए, ठाकुर ने कहा कि ग्रामीणों ने पालमपुर के विभिन्न खड्डों में अवैध खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिससे स्थानीय रास्ते, बिजली के प्रतिष्ठान, जल चैनल, सड़कें और श्मशान घाट क्षतिग्रस्त हो गए थे। नदियों में अवैध खनन के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. एसडीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी अवैध खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी और उल्लंघन के मामले में दोषियों पर आईपीसी और एचपी माइनिंग मिनरल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कानूनों के तहत मामला दर्ज करने में भी संकोच नहीं करेगी, जो सख्त हैं और आरोपियों को केवल उच्च न्यायालय में ही जमानत मिल सकती है।
एसडीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार अवैध उद्देश्यों के लिए वन भूमि के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देगी। इससे पहले पिछले सप्ताह वन विभाग भी नदी तल पर पहुंचा था और माफिया द्वारा वन भूमि में बनाई गई अवैध सड़कों को तोड़ दिया था.
उधर, बैजनाथ क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ अभियान छेड़ने वाले एक दर्जन पंचायतों के ग्रामीणों ने इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि खनन माफिया ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, नदियों से रेत और पत्थर निकालने के लिए गहरी खाई खोदकर हरे-भरे जंगल को नष्ट कर दिया है।
खनन विभाग को कई बार शिकायत करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि अवैध खनन से न केवल बैजनाथ क्षेत्र में पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि हर साल राज्य के खजाने को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि खनन सामग्री सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किए बिना उठाई जा रही है।
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