मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शनिवार को बताया कि केंद्रीय सूखा आकलन टीम कर्नाटक का तीन दिन का दौरा करेगी। टीम जमीनी हालात का जायजा लेगी और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा दिए गए डेटा और फील्ड में की गई पड़ताल के आधार पर एक निष्पक्ष रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव और टीम के प्रमुख अजीत कुमार साहू ने यह भरोसा दिलाया है।
साहू ने शनिवार को मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के ऑफिस-कम-रेसिडेंस ‘कृष्णा’ में हुई बैठक के दौरान यह भरोसा दिलाया। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ नियमों के तहत कर्नाटक के लिए सूखे से राहत के तौर पर 3,705.30 करोड़ रुपए की मांग की थी। मुख्यमंत्री की मांग का जवाब देते हुए साहू ने कहा कि केंद्र की अंतर-मंत्रालयी टीम तीन दिनों तक राज्य का दौरा करेगी, जमीनी हकीकत का जायजा लेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले राज्य सरकार के अधिकारियों से जरूरी डेटा इकट्ठा करेगी।
यह बैठक तब हुई जब केंद्र की टीम राज्य में सूखे की गंभीर स्थिति और फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए कर्नाटक पहुंची। शिवकुमार ने केंद्र की टीम को बताया कि कर्नाटक सूखे की गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है, जिससे किसान और आम जनता परेशान हैं। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि एनडीआरएफ नियमों के अनुसार राज्य को सूखे से राहत के लिए 3,705.30 करोड़ रुपए दिए जाएं।
उन्होंने कहा कि केंद्र के आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के अनुसार वैज्ञानिक आकलन के बाद कर्नाटक के 240 तालुकों में से 217 को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। उन्होंने कहा, “बिना किसी दबाव में आए, केंद्र सरकार के आपदा प्रबंधन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से आकलन करके सूखा प्रभावित तालुकों की पहचान की गई।”
शिवकुमार ने कहा कि किसानों की परेशानी के राज्य की अर्थव्यवस्था और समाज पर व्यापक असर पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, “अगर किसान परेशान हैं, तो सब कुछ ठप हो जाता है। इसलिए, केंद्र सरकार को कर्नाटक के किसानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए।” स्थिति को चिंताजनक बताते हुए मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि अपने और उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर के चार दशकों के सार्वजनिक जीवन में, उन्होंने लोगों को इतनी गंभीर मुश्किलों का सामना करते हुए कभी नहीं देखा।
उन्होंने कहा, “यह बहुत चिंताजनक स्थिति है।” उन्होंने आगे कहा कि राज्य ने चुने हुए प्रतिनिधियों और किसानों की समस्याओं को समझने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें 150 विधायकों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में बात की। मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि कृष्णा बेसिन को छोड़कर राज्य के ज्यादातर हिस्सों में जलाशयों में पानी की आवक कम है। उन्होंने कहा कि मलनाड और तटीय इलाकों में भी बारिश की भारी कमी देखी जा रही है।
उन्होंने शहरी इलाकों में पानी की स्थिति की ओर भी इशारा किया और कहा कि राज्य पर पानी की उपलब्धता को लेकर दबाव है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कावेरी जल समिति कर्नाटक को कावेरी नदी में पानी छोड़ने का निर्देश दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए 2,500 रुपए की राहत राशि की घोषणा की थी, लेकिन राज्य को केंद्र से और अधिक मदद की उम्मीद थी।
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि मंत्रियों ने जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए जिलों का दौरा किया है, जबकि अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों में एहतियाती और राहत के उपाय किए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक दौरे के दौरान राज्य को सूखे की स्थिति के बारे में आगाह किया था और उसके बाद उन्होंने अपने कैबिनेट सहयोगियों और अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि बारिश की स्थिति को देखते हुए किसानों को बुवाई के फैसलों के बारे में भी सलाह दी गई है।
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि किसान भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जबकि गन्ना उत्पादक ज्यादा कीमत की मांग कर रहे हैं। दूध उत्पादक भी दूध की कीमतों में कम से कम 10 रुपए की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “इस मुश्किल हालात में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए।”
बैठक में उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर, मुख्य सचिव शालिनी रजनीश, मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार एल.के. अतीक, अतिरिक्त मुख्य सचिव और विकास आयुक्त डॉ. उमा महादेवन, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव तुषार गिरिनाथ, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रितेश कुमार सिंह, राजस्व विभाग (आपदा प्रबंधन) के प्रधान सचिव मनोज कुमार मीना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
