नायब सिंह सैनी सरकार ने फंड की कमी से जूझ रहे पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को स्टांप ड्यूटी से होने वाले कुल राजस्व का 1 प्रतिशत आवंटित करके वित्तीय रूप से महत्वपूर्ण बढ़ावा देने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य पीआरआई की वित्तीय क्षमता को मजबूत करना है, जिससे जमीनी स्तर पर विकास परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अधिक स्वायत्तता मिल सके।
ग्रामीण निकायों को सशक्त बनाना ग्राम पंचायतों को राजस्व हिस्सेदारी का 0.5%, समितियों और जिला परिषदों को 0.25% हिस्सा मिलेगा स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया, जिससे उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की अनुमति मिल सके
नये आवंटन के तहत ग्राम पंचायतों को राजस्व का 0.5 प्रतिशत मिलेगा, जबकि पंचायत समितियों और जिला परिषदों को 0.25-0.25 प्रतिशत मिलेगा।
हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि इस निर्णय से पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जाएगा, जिससे उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों को प्राथमिकता देने और उपयोग करने में सहायता मिलेगी, जिससे विकास में तेजी आएगी।
अधिकारियों ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के बीच करीब 572 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे, जिसमें 5,388 ग्राम पंचायतों को 288 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके अलावा 142 पंचायत समितियों को 144.08 करोड़ रुपये और 22 जिला परिषदों को 140 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
वर्तमान में, हरियाणा में स्टाम्प ड्यूटी की दरें स्वामित्व के प्रकार और स्थान के आधार पर अलग-अलग हैं। शहरी क्षेत्रों में, पुरुष खरीदार 7 प्रतिशत का भुगतान करते हैं, जबकि महिला खरीदारों से 5 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुषों के लिए दरें 5 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 3 प्रतिशत हैं। संयुक्त स्वामित्व के लिए, स्टाम्प ड्यूटी 1 प्रतिशत कम है, शहरी क्षेत्रों में 6 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 प्रतिशत है।
