हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दो सालों में चारा अनुदान के रूप में 361 करोड़ रुपये और डेयरी सब्सिडी के रूप में 133.11 करोड़ रुपये दिए हैं।
उन्होंने कहा कि पशुपालकों की इनकम बढ़ाने के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, नस्ल सुधार और दूध प्रोसेसिंग सुविधाओं में इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा, “हरियाणा सरकार पशुपालकों की इनकम बढ़ाने, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा आर्थिक मौके बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है।”
राणा ने कहा कि डेयरी सेक्टर में फाइनेंशियल मदद, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, नस्ल सुधार और वैल्यू एडिशन पर फोकस किया गया है, ताकि पशुपालन को ज़्यादा प्रोडक्टिव और आर्थिक रूप से फायदेमंद बनाया जा सके।
उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2024 से नवंबर 2026 के बीच राज्य भर में रजिस्टर्ड गौशालाओं और नंदीशालाओं में रखे गए मवेशियों के लिए चारे के अनुदान के तौर पर लगभग 361 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
उन्होंने कहा, “डेयरी प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने और पौष्टिक दूध से बने प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए, कई वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, जिनमें पिस्ता और केसर फ्लेवर वाला दूध, जौ और ज्वार के लड्डू, बाजरे के लड्डू और आम की लस्सी शामिल हैं।”
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत डेयरी किसानों को सीधी आर्थिक मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा, “अक्टूबर 2024 और सितंबर 2026 के बीच, इस योजना के तहत 51,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 133.11 करोड़ रुपये की सब्सिडी ट्रांसफर की गई।
