एक विचित्र मामले में, देवराज नामक एक आरोपी को कंडाघाट अदालत द्वारा उसके खिलाफ वारंट जारी किए जाने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालती दस्तावेजों में जालसाजी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
सोलन के एसपी गौरव सिंह ने बताया कि 2 जनवरी को कंडाघाट में सिविल जज की अदालत के रिकॉर्ड कीपर ने कंडाघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में खुलासा हुआ कि 30 नवंबर 2024 को दो सिविल मामलों (रमेश कुमार बनाम देवराज और हरीश कुमार बनाम देवराज) में गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे, जिनकी अंतिम तिथि 1 जनवरी थी।
वारंट को गैर-सेवा रिपोर्ट और 17 दिसंबर की तारीख वाले जाली आदेश के साथ अदालत में वापस कर दिया गया, जिसमें दावा किया गया कि वारंट रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि, 17 दिसंबर को कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे छेड़छाड़ का संदेह पैदा हुआ।
जांच में पता चला कि शिमला के जतोग पुलिस ने 28 दिसंबर 2024 को वारंट तामील किए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए देवराज ने जतोग पुलिस को व्हाट्सएप के जरिए जाली निरस्तीकरण आदेश भेजा। पुलिस ने यह मानकर कि यह दस्तावेज असली है, वारंट कंडाघाट कोर्ट को वापस कर दिया। जांच करने पर जालसाजी का पता चला।
देवराज को कल शाम कंडाघाट पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस पर जालसाजी, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की जालसाजी और जाली दस्तावेजों का धोखाधड़ी से इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। एसपी सिंह ने पुष्टि की कि देवराज को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया और उसके पिछले आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है।
यह मामला कानूनी प्रक्रियाओं में हेर-फेर करने में प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को उजागर करता है, तथा अदालती दस्तावेजों की कड़ी निगरानी और सत्यापन की आवश्यकता पर बल देता है।
