मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को पंजाब विश्वविद्यालय के सीनेट चुनावों के कार्यक्रम को मंजूरी दिए जाने को पंजाब के लिए एक बड़ी जीत बताया।
एक्स पर एक पोस्ट में, मान ने कहा कि यह संस्थान केवल एक विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि “पंजाब की विरासत” है, और उन्होंने शिक्षकों, छात्रों और संकाय सदस्यों की “भारी दबाव” को झेलने और महीने भर के आंदोलन के दौरान अपना “उत्साह” नहीं टूटने देने के लिए सराहना की।
उन्होंने कहा, “छात्र, शिक्षक, संकाय सदस्य और सभी पंजाबी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने संघर्ष जारी रखा और अंततः उनका संघर्ष रंग लाया।” उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, जो पंजाब विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, ने गुरुवार को सीनेट चुनाव के कार्यक्रम को मंज़ूरी दे दी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, चुनाव 7 सितंबर से 4 अक्टूबर, 2026 तक होंगे।
“मुझे यह बताने का निर्देश दिया गया है कि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और पंजाब विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने प्रस्तावित सीनेट चुनावों के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है,” वीपी कार्यालय से पीयू की कुलपति रेणु विग को भेजे गए संचार में कहा गया है, जिन्होंने चुनाव कार्यक्रम के लिए अनुमोदन मांगने के लिए कुलाधिपति को पत्र लिखा था।
यह घटनाक्रम छात्रों द्वारा लगभग एक महीने से जारी जोरदार विरोध प्रदर्शन के बीच हुआ है, जिसमें सीनेट चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की मांग की जा रही है, जो एक वर्ष से अधिक समय से नहीं हुआ है।
छात्र, जो चुनाव कार्यक्रम के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और दबाव बना रहे थे, ने इसे अपने “संघर्ष” की “जीत” बताया।
यह विरोध शुरू में पंजाब विश्वविद्यालय के शासी निकायों, सीनेट और सिंडिकेट के पुनर्गठन के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ शुरू हुआ था। हालाँकि, राजनीतिक नेताओं और छात्रों के बढ़ते दबाव के बाद, शिक्षा मंत्रालय ने 7 नवंबर को इन निकायों के संविधान और संरचना में बदलाव संबंधी अपनी 28 अक्टूबर की अधिसूचना वापस ले ली।
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