आप सरकार पंजाब में विधान परिषद को पुनर्जीवित करना चाहती है

दिसंबर 1969 तक पंजाब राज्य विधानमंडल एक द्विसदनीय सदन था। प्रारंभ में, इसमें 51 सदस्य थे और 1966 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद, सदस्य घटकर 40 रह गए। 1 जनवरी, 1970 को विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। पंजाब विधान परिषद (उन्मूलन) अधिनियम, 1969 में। उस समय राज्य में न्यायमूर्ति गुरनाम सिंह के नेतृत्व वाली अकाली दल-जनसंघ सरकार सत्ता में थी।

उस समय, कांग्रेस के पास उच्च सदन में बहुमत था और वह अक्सर इसकी कार्यवाही को बाधित करती थी। पूर्व मंत्री मदन मोहन मित्तल, जो उस समय जनसंघ के विधायक थे, ने द ट्रिब्यून को बताया कि विधान परिषद को खत्म करने के पीछे का कारण यह था कि यह “सफेद हाथी” बन गया था। द ट्रिब्यून द्वारा की गई पूछताछ से पता चलता है कि उस समय विधान परिषद का कुल खर्च लगभग 8 लाख रुपये प्रति वर्ष था।