पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा मोहाली में आधुनिक फल और सब्जी मंडी के लिए 12 एकड़ की प्रमुख भूमि को खाली सरकारी भूमि के इष्टतम उपयोग (ओयूवीजीएल) योजना के तहत पंजाब शहरी नियोजन एवं विकास प्राधिकरण (पीयूडीए) को हस्तांतरित करने के निर्णय पर राज्य कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि न केवल सब्जी मंडी की भूमि, बल्कि सरकार ने मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, लोक निर्माण विभाग, पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग की भूमि के बड़े हिस्से की पहचान की है, जिन्हें नीलामी के लिए पुडा को हस्तांतरित किया जा रहा है।
इसके अलावा, सरकार ने अपने मौजूदा वित्तीय संकट से निपटने के लिए ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) से 1,000 करोड़ रुपये मांगे हैं। यह राज्य द्वारा आवास विभाग से पहले ही उधार लिए गए 2,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है।
विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, “आप सरकार ज़मीन बैंक के रूप में परिवार की संपत्ति बेचने का सहारा ले रही है। ये ज़मीनें न केवल मूल्यवान संपत्ति हैं, बल्कि सार्वजनिक उपयोग और दीर्घकालिक राज्य विकास की भी क्षमता रखती हैं, जिन्हें अब “वित्तीय गड़बड़ी को रोकने के लिए कबाड़ की तरह नीलाम किया जा रहा है।”
पंजाब के मुख्य सचिव के निर्देश के बाद, पंजाब मंडी बोर्ड के निदेशक मंडल ने 25 सितंबर को हुई अपनी बैठक में कलेक्टर रेट पर ज़मीन पुडा को हस्तांतरित करने का फैसला किया। पुडा को ज़मीन हस्तांतरित करने की लागत से मंडी बोर्ड को लगभग 700 करोड़ रुपये की आय होगी। फल और सब्ज़ी मंडी का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने 2014 में किया था। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि मंडी बोर्ड ने पुडा को अपना प्रस्ताव भेज दिया है। पुडा को इस प्रस्ताव को स्वीकार करना था।
