कार्यकुशलता में सुधार लाने के उद्देश्य से, स्थानीय सरकार मंत्री संजीव अरोरा ने कहा कि राज्य में विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा पारित लंबे समय से लंबित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। सुधारों के तहत, विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की वित्तीय शक्तियां बढ़ा दी गई हैं और मानसून के मौसम से पहले सभी कस्बों और शहरों में सीवर लाइनों की सफाई के लिए पहल की जा रही है।
अरोरा ने मीडियाकर्मियों से कहा, “पिछले महीने मंत्री पदभार संभालने के बाद मुझे पता चला कि 1,100 प्रस्ताव मंजूरी के लिए लंबित थे, जिनमें से कुछ तो पांच साल से भी अधिक समय से लंबित थे। इनमें से अधिकांश प्रस्ताव शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों से संबंधित थे। पिछले पखवाड़े में मैंने 900 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।”
उन्होंने आगे कहा, “यह सुनिश्चित करने के लिए कि समस्या दोबारा न हो, हम प्रस्तावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की एक प्रणाली विकसित कर रहे हैं और इन सभी प्रस्तावों को 10 दिनों के भीतर मंजूरी देनी होगी।” अरोरा ने कहा कि उन्होंने मुख्य अभियंता और अधीक्षक अभियंता दोनों की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाया है, ताकि कार्यों का त्वरित आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।
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