मुख्यमंत्री सैनी के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 1,665 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

सामाजिक कल्याण सेवाओं को सुदृढ़ करने और अंतिम छोर तक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में 18 विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 1,665.25 करोड़ रुपये की राशि वितरित की।

मीडिया को संबोधित करते हुए सैनी ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रही है और उन्होंने बताया कि ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी’ योजना के तहत लाभ की छठी किस्त जारी कर दी गई है। 9.68 लाख महिला लाभार्थियों को 203.28 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा, “इसके साथ ही इस योजना के तहत कुल वितरण 1,038.05 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।”

उन्होंने आगे कहा, “इसके अतिरिक्त, 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत, वृद्धावस्था, विकलांगता और कल्याण पेंशन के रूप में 35.55 लाख लाभार्थियों को सीधे 1,144.55 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है।”

सैनी ने बताया कि दयालु योजना के तहत 7,875 परिवारों को 298.07 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिससे कुल मिलाकर 64,098 परिवारों को 2,416.30 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि अनुसूचित जाति के किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, 645 किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 19.35 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है।

“फरीदाबाद में हुई दुखद घटना में, जहां एचकेआरएन के दो दमकलकर्मियों ने अपनी जान गंवाई, सरकार ने प्रत्येक परिवार को 30 लाख रुपये की तत्काल राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक परिवार के एक आश्रित को एचकेआरएन के अंतर्गत नौकरी भी दी जाएगी,” मुख्यमंत्री ने कहा।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में पेंशनों की प्रक्रिया 6 महीने से एक साल तक रुकी रहती थी। उन्होंने आगे कहा, “हालांकि, भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने ‘सक्रिय शासन मॉडल’ अपनाया है, जिसके तहत परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के माध्यम से पात्रता स्वतः निर्धारित हो जाती है और कोई देरी नहीं होती।”