विपक्ष बेरोजगारी को लेकर नायब सिंह सैनी सरकार को लगातार निशाना बना रहा है, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी पुस्तिका, 2024-25 के नवीनतम आंकड़े हरियाणा के लिए अनुकूल तस्वीर पेश करते हैं।
आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 के दौरान हरियाणा में प्रति 1,000 पर 31 की दर के साथ इस क्षेत्र में सबसे कम ग्रामीण बेरोजगारी दर दर्ज की गई। इसके विपरीत, दिल्ली में यह दर सबसे अधिक 60 रही, उसके बाद पंजाब में 54 रही। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर 50 दर्ज की गई, जबकि राजस्थान और चंडीगढ़ में यह दर प्रति 1,000 पर 32 रही।
आंकड़ों से हरियाणा में उल्लेखनीय सुधार दिखता है, जहां ग्रामीण बेरोजगारी 2022-23 में प्रति 1,000 पर 58 से घटकर 2023-24 में 31 हो गई। दिल्ली में भी इसी अवधि में बेरोजगारी दर में गिरावट देखी गई – 102 से घटकर 60 हो गई – जबकि पंजाब में मामूली सुधार हुआ और यह 62 से घटकर 54 हो गई। हालांकि, हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर 35 से बढ़कर 50 हो गई, जबकि राजस्थान में मामूली गिरावट आई और यह 34 से घटकर 32 हो गई।
दीर्घकालिक तुलना से पता चलता है कि राज्यों में बेरोजगारी का स्तर आधार वर्ष 1993-94 से बढ़ा है, जब हरियाणा का आंकड़ा 11, पंजाब का 13, हिमाचल प्रदेश का 5, राजस्थान का 3 और चंडीगढ़ का 29 था। भाजपा सरकार को कांग्रेस की आलोचनाओं का अक्सर सामना करना पड़ा है, जिसने सीएमआई के आंकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि हरियाणा में बेरोजगारी एक समय 37.4 प्रतिशत तक पहुंच गई थी।
आरबीआई के निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री आरती सिंह राव ने कहा, “आरबी के आंकड़ों ने हरियाणा में रोजगार की स्थिति को लेकर कांग्रेस के दुष्प्रचार अभियान का पर्दाफाश कर दिया है। भाजपा की दोहरी इंजन सरकार पिछले 11 वर्षों से राज्य के युवाओं को व्यवस्थित रूप से उत्पादक रोजगार प्रदान कर रही है।”
