शिमला के मेयर सुरिंदर चौहान ने शुक्रवार को छोटा शिमला में ब्रिटिश काल के बिजली उप-स्टेशन को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को लेकर जताई जा रही आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान स्थल से इस सुविधा को स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है।
यह स्पष्टीकरण तब आया जब कुछ स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम (एमसी) सौ साल से अधिक पुरानी इमारत को हटाकर उसकी जगह पार्किंग स्थल, सामुदायिक केंद्र और दुकानें बनाने का इरादा रखता है।
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) के प्रबंध निदेशक आदित्य नेगी ने भी सबस्टेशन को स्थानांतरित करने की किसी भी संभावना से इनकार किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने सबस्टेशन को स्थानांतरित करने के संबंध में बोर्ड से कोई प्रस्ताव नहीं रखा है।
“सबस्टेशन को स्थानांतरित करना संभव नहीं है क्योंकि कोई वैकल्पिक स्थान नहीं है जहां इसे स्थानांतरित किया जा सके। इसके अलावा, सबस्टेशन को स्थानांतरित करना एक विशाल और जटिल प्रक्रिया है,” नेगी ने कहा।
चौहान ने यह स्वीकार करते हुए कि नगर निगम की योजना क्षेत्र में एक पार्किंग स्थल और एक सामुदायिक केंद्र विकसित करने की है, स्पष्ट किया कि परियोजना मौजूदा संरचना के दोनों ओर की भूमि का उपयोग करेगी।
उन्होंने कहा, “हमारी सब-स्टेशन को छूने की कोई योजना नहीं है। यह जहां है वहीं रहेगा और इसके दोनों ओर की जमीन प्रस्तावित परियोजना के लिए इस्तेमाल की जाएगी।”
इस दावे का खंडन करते हुए कि यह संरचना एक संरक्षित विरासत भवन है, मेयर ने कहा कि यह परियोजना स्थानीय निवासियों के अनुरोध पर शुरू की जा रही है।
उन्होंने आगे कहा, “इलाके में ऐसी कोई उपयुक्त जगह नहीं है जहाँ छोटा-मोटा सामुदायिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा सके। प्रस्तावित सामुदायिक केंद्र इस लंबे समय से लंबित आवश्यकता को पूरा करेगा।”
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