स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के तहत आवंटित धनराशि के अप्रयुक्त रहने के कारण शहरी स्थानीय निकाय विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 5 फरवरी को बजट बैठक हुई, जिसमें अप्रयुक्त धनराशि का मुद्दा उठा और अधिकारी इसके कम उपयोग का स्पष्टीकरण नहीं दे सके।
सूत्रों ने बताया कि कार्रवाई के लिए फाइल शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल को भेज दी गई है, जो इसे सैनी को भेजेंगे। गोयल ने कहा कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि आरोप पत्र जारी किया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम कार्रवाई नहीं की गई है।
इसी बीच, शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने, नागरिक सुविधाओं में सुधार करने और केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। राज्य भर की नगरपालिकाओं के अधिकारियों ने भाग लिया और अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की।
बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. साकेत कुमार ने की। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक और सचिव अशोक कुमार मीना भी उपस्थित थे। डॉ. कुमार ने अधिकारियों को बताया कि स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं से संबंधित कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाने चाहिए।
म्हारी सड़क योजना के तहत सड़क मानचित्रण की स्थिति की समीक्षा करते हुए, अधिकारियों को सभी शहरी क्षेत्रों में सड़कों का समय पर सर्वेक्षण और डिजिटल मानचित्रण पूरा करने का निर्देश दिया गया। शाहबाद नगरपालिका के एक जूनियर इंजीनियर को निलंबित करने का आदेश दिया गया, साथ ही योजना के तहत सर्वेक्षण करने में विफल रहने के लिए सचिव के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।
अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया कि सभी अधिकारियों को बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सहयोगात्मक समन्वय में काम करना चाहिए। प्रशासन की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना थी कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
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