प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तरों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कार्रवाई होगी: हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित प्रतियोगी परीक्षा के उत्तरों की सत्यता को चुनौती देने के लिए असफल अभ्यर्थियों द्वारा अनुचित याचिकाएं दायर करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है, साथ ही आगाह किया है कि इस तरह के आधारहीन मुकदमेबाजी के कारण भविष्य में कड़ी कार्रवाई और भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।

चेतावनी देते हुए न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने फैसला सुनाया कि न्यायालयों से केवल उम्मीदवार की असहमति के आधार पर अकादमिक निष्कर्षों के स्थान पर न्यायिक राय देने के लिए नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा, “यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए कि भविष्य में यदि इस न्यायालय के समक्ष इसी तरह की गलत और अयोग्य याचिकाएँ लाई जाती हैं, जिसमें बिना किसी स्पष्ट अवैधता, मनमानी या दुर्भावना के विशेषज्ञ अकादमिक निष्कर्षों के स्थान पर न्यायिक राय देने की मांग की जाती है, तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा और न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित जुर्माना लगाया जाएगा।”

न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता और विशेषज्ञ मूल्यांकन की सत्यनिष्ठा को अनुचित मुकदमेबाजी के माध्यम से नष्ट नहीं होने दिया जा सकता। यह मुद्दा बेंच के समक्ष तब आया जब एक अभ्यर्थी ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की अंतिम उत्तर कुंजी में एक प्रश्न को चुनौती दी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कुंजी “पूर्व दृष्टया त्रुटिपूर्ण” थी, और दावा किया कि “पश्चिम गढ़वाल में हर-की-दून ग्लेशियर से निकलने वाली नदी” का सही उत्तर “यमुना” था न कि “सरस्वती”, जैसा कि उत्तर कुंजी में दर्शाया गया है।

न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत पूरी तरह से उसकी निजी व्याख्या पर आधारित थी, जिसे आरटीआई प्रतिक्रिया और अकादमिक सामग्री के चुनिंदा पढ़ने से समर्थन मिला। पीठ ने फैसला सुनाया, “यह न्यायालय अपनी चिंता व्यक्त करता है कि याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिक्रियाओं पर भरोसा किया और विद्वानों के शोध पत्रों की सामग्री का गलत इस्तेमाल किया, जिससे उसकी समझ को विधिवत गठित विशेषज्ञ समिति की समझ से बेहतर बताया जा सके।”

इसने आगे कहा कि हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड – जिसे विशेषज्ञ के रूप में उद्धृत किया गया है – ने खुद एक शोध पत्र पर भरोसा किया और याचिकाकर्ता के दावों का समर्थन करने के लिए कोई स्वतंत्र अध्ययन नहीं किया। न्यायमूर्ति भारद्वाज ने याचिकाकर्ता के तर्क को “भ्रामक” बताते हुए कहा, “केवल इसलिए कि यमुना की एक सहायक नदी भी उसी स्रोत से निकलती है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई अन्य नदी भी वहाँ से नहीं निकलती है।”

बेंच ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है और गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होती है, जिससे उत्तर कुंजी की अंतिमता महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा, “व्यक्तिगत उम्मीदवारों को डोमेन विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित उत्तरों की शुद्धता पर सवाल उठाने की अनुमति देने से मुकदमेबाजी की बाढ़ आ जाएगी और मूल्यांकन प्रक्रिया की पवित्रता कम हो जाएगी।”

न्यायालय ने कहा कि प्रक्रियागत चूक, अनियमितता या अवैधता साबित नहीं हुई है। विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों से असहमति मात्र से न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं मिल जाता। न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा, “न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह किसी ऐसे उम्मीदवार के कहने पर स्थापित अकादमिक निष्कर्षों को फिर से खोले, जो अपेक्षित विशेषज्ञता के बिना, योग्य व्यक्तियों द्वारा लिए गए निर्णयों को चुनौती देता है।”

विदा लेने से पहले, बेंच ने जोर देकर कहा: “यह और भी निराशाजनक है कि बिना किसी पर्याप्त कानूनी या अकादमिक आधार के दायर की गई ऐसी याचिकाएँ इसी तरह के बेबुनियाद मुक़दमों को बढ़ावा देती हैं। इससे न्यायिक प्रणाली पर अनावश्यक बोझ पड़ता है और वास्तविक संवैधानिक या कानूनी सवालों से जुड़े मामलों से कीमती समय और संसाधनों का विचलन होता है।”