सरकारी सब्सिडी और कम संख्या में मशीनों के बावजूद, किसान पराली प्रबंधन के लिए मशीनों की लागत से जूझ रहे हैं, वहीं कुछ किसान इस चुनौती का लाभदायक समाधान ढूंढ रहे हैं।
करनाल के रंबा गांव के दो भाई – गुरप्रीत सिंह (45) और गुरजीत सिंह (39) – धान की पराली को पेलेट ईंधन में बदलने की परियोजना पर काम कर रहे हैं, जो एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है जो शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों, चीनी मिलों और बिजली संयंत्रों में कोयले का पूरक हो सकता है। वे इसके लिए एक कारखाना स्थापित कर रहे हैं, और पाँच में से तीन मशीनें स्थापित की गई हैं। किसानों ने दावा किया कि वे खेतों से पराली इकट्ठा करके पेलेट ईंधन का उत्पादन शुरू करेंगे।
किसान गुरजीत सिंह पराली को ईंधन में बदलने वाली मशीन दिखाते हुए। वरुण गुलाटी “यह पराली इकट्ठा करने का हमारा पहला साल है। हम पहले ही 1 लाख क्विंटल से ज़्यादा धान की पराली इकट्ठा कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि सीजन के अंत तक हम लगभग 2 लाख क्विंटल पराली इकट्ठा कर लेंगे। पराली इकट्ठा करने और गांठें बनाने के लिए हमारे पास दो बेलर मशीनें, घास काटने की मशीन, ट्रैक्टर और ट्रेलर हैं। इस प्रक्रिया में पराली को बंडलों में दबाने के लिए मशीनें शामिल हैं, जिन्हें फिर पेलेट उत्पादन के लिए एक सुविधा केंद्र में ले जाया जाता है,” गुरजीत सिंह ने कहा। उन्होंने कहा, “हम किसानों को उनके खेतों को मुफ़्त में साफ़ करने की सुविधा देते हैं।”
गुरप्रीत सिंह ने कहा, “शुरुआत में हमने रंबा, पधाना, कुराली, खेरीमानसिंह और चुरनी पर ध्यान केंद्रित किया और जल्द ही अन्य गांवों में भी जाएंगे।” उन्होंने दावा किया कि इससे न केवल पराली प्रबंधन में मदद मिली, बल्कि स्थानीय श्रमिकों को रोजगार भी मिला।”
भाइयों ने अपने गांव के लगभग 95 प्रतिशत खेतों को कवर कर लिया है और करनाल के अन्य गांवों और यहां तक कि जींद और पानीपत जिलों में भी विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। उनका लक्ष्य प्रतिदिन लगभग 100 टन पेलेट का उत्पादन करना है। गुरजीत ने कहा, “हम न तो किसानों से पैसे लेते हैं और न ही उन्हें पराली के लिए भुगतान करते हैं। हमारा लक्ष्य उनके खेतों को साफ करना है ताकि वे पराली जलाने का सहारा न लें।” उन्होंने आगे कहा, “हम किसानों को पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय लाभों के बारे में शिक्षित करते हैं।”
एक अन्य उद्यमी, घेड़ गांव के वंश अरोड़ा ने पराली से पेलेट ईंधन का उत्पादन शुरू किया है। अरोड़ा, जो अब अपने दूसरे सीज़न में हैं, गुणवत्ता के आधार पर किसानों और कस्टम हायरिंग केंद्रों को पराली के लिए 1,700 से 1,900 रुपये प्रति टन के बीच भुगतान करते हैं। केंद्र सरकार ने सकल कैलोरी मान के अनुसार पेलेट की कीमतें निर्धारित की हैं, जिनकी दरें 6,000 रुपये से 9,000 रुपये प्रति टन तक हैं। उन्होंने कहा, “पेलेट का आकार 6 मिमी और 25 मिमी के बीच होता है, जिसका आमतौर पर उद्योगों में उपयोग किया जाता है।”
कृषि उपनिदेशक (डीडीए) वजीर सिंह ने इन उद्यमियों की सराहना करते हुए कहा कि वे एक मिसाल कायम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “अन्य किसानों को उनके प्रयासों से सीख लेनी चाहिए और पराली जलाने के बजाय उससे लाभ कमाने पर विचार करना चाहिए।”
