डीजीपी अतुल वर्मा ने कहा कि छोटी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ के साथ पकड़े गए नशा करने वालों के साथ अपराधी जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा और उन्हें सुधरने का मौका दिया जाएगा।
इस कदम के पीछे की वजह पिछले कुछ सालों में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत दर्ज मामलों की संख्या में कई गुना वृद्धि है। ऐसे मामलों की संख्या 2014 में 644 से बढ़कर 2023 में 2,147 हो गई, जिसका मतलब है कि सज़ा ने इस मामले में कोई बाधा नहीं डाली है।
अभियोजन से उन्मुक्ति एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 के तहत मादक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ की छोटी मात्रा के साथ पकड़े जाने पर एक वर्ष तक की जेल और 10,000 से 20,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है, जबकि अधिनियम की धारा 64 ए उपचार चाहने वाले नशेड़ी को अभियोजन से “छूट” प्रदान करती है। विभिन्न औषधियों के लिए “छोटी” मात्रा की सीमा अलग-अलग होती है।
पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 103 महिलाओं और छह विदेशियों सहित 3,118 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से केवल 200 से 250 लोग ही वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ के साथ पकड़े गए। डीजीपी ने कहा कि इनमें से अधिकांश लोग नशे की लत से तस्कर बने थे, जिन्होंने अगली बार नशा करने के लिए तस्करी का काम शुरू किया।
उन्होंने कहा, “कुछ नशेड़ी अपराधी नहीं हैं, लेकिन वे स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 64 ए के तहत खुद को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए, जो किसी प्रतिबंधित पदार्थ की छोटी मात्रा के साथ पकड़े गए नशेड़ी को अभियोजन से छूट प्रदान करता है।” उन्होंने कहा कि इस प्रावधान का राज्य में कभी इस्तेमाल नहीं किया गया।
डीजीपी ने कहा, “नशे के आदी लोगों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 64 ए के बारे में जागरूकता पैदा करने और नशे के आदी लोगों को चिकित्सा उपचार के माध्यम से सुधारने के लिए गैर सरकारी संगठनों और सेवानिवृत्त अभियोजकों की मदद ली जाएगी।”
तीन बटालियनों के कमांडेंट, जिनमें आईजीपी (उत्तरी रेंज) अभिषेक धुल्लर मुख्य संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य करेंगे, इस पहल की देखरेख करेंगे।
वर्मा ने कहा कि 2023 में राज्य की जेलों में बंद लगभग 3,000 कैदियों में से लगभग 40 प्रतिशत पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, जिससे हिमाचल प्रदेश में नशीली दवाओं की समस्या की गंभीरता का पता चलता है।
हिमाचल प्रदेश में 2020 में स्थिति तब चिंताजनक हो गई जब ‘चिट्टा’ (मिलावटी हेरोइन) की खपत भांग (चरस) और अन्य हार्ड ड्रग्स से भी ज्यादा हो गई। राज्य के नशा मुक्ति केंद्रों के एक सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 35 प्रतिशत नशेड़ी ‘चिट्टा’ उपभोक्ता हैं।
पिछले 10 वर्षों में मादक पदार्थों की जब्ती की तुलना से पता चलता है कि राज्य में हेरोइन की खपत और इसकी तस्करी बढ़ रही है, 2023 में 14.7 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई, जबकि 2014 में यह मात्र 557.4 ग्राम थी।
पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) गीतांजलि ठाकुर ने कहा कि नशाखोरी मूलतः एक स्वास्थ्य समस्या है न कि कोई आपराधिक कृत्य।
उन्होंने कहा, “केवल निवारक उपाय अपर्याप्त हैं और नशे की लत से निपटने के लिए नशेड़ियों के पुनर्वास और सहायता को प्राथमिकता देने वाली एक व्यापक रणनीति विकसित की जानी चाहिए।” उन्होंने सिक्किम का उदाहरण दिया – जो एकमात्र राज्य है जिसने 2006 में नशीली दवाओं के सेवन को स्वास्थ्य समस्या मानने के लिए एक कानून बनाया था।
एसपी खुशाल शर्मा ने बताया कि पुलिस ने 22 नशेड़ियों का डेटा एकत्र किया है, जिन्हें पीड़ित मानकर नशा मुक्ति केंद्रों में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा, “हमारा अंतिम उद्देश्य नशा मुक्त समाज बनाना है।”
