हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना के विकास के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट अनुमान प्रस्तुत किया है – जिसकी आधारशिला 2014 में रखी गई थी।
जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार, शहर और जिले में इस सुविधा की स्थापना के काम को लंबे अंतराल के बाद बढ़ावा मिला है, क्योंकि एचएसवीपी कार्यालय ने हाल ही में योजना के लिए आवश्यक निधि अनुमान प्रस्तुत किया है, जो पिछले लगभग 11 वर्षों से रुका हुआ था।
एक अधिकारी ने बताया कि सेक्टर 21 में लगभग 208 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित इस परियोजना का बजट अनुमान 30 करोड़ रुपये बताया गया है, लेकिन राज्य सरकार की औपचारिक और अंतिम मंजूरी के बाद काम शुरू होने की उम्मीद है।
हालांकि पड़ोसी जिले फरीदाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर की सुविधा पहले से ही मौजूद है, लेकिन इस शहर के लिए इसका प्रस्ताव 2013 में आया था और इसकी आधारशिला 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रखी थी। इसका बजट करीब 35.50 करोड़ रुपये रखा गया था।
अधिकारियों का कहना है कि इसके पीछे उद्देश्य यहां रसद और परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना है।
ट्रांसपोर्टर सुभाष कौशिक कहते हैं, ”ट्रांसपोर्ट नगर शहरी परिवहन गतिविधियों का केंद्र है, जिसमें एक ही स्थान पर माल का भंडारण, लोडिंग और अनलोडिंग शामिल है।” उन्होंने दावा किया कि इससे यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों को सेवाएं आसान होंगी। उन्होंने कहा कि यह एक मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में काम करेगा, जो रेलवे, बसों और यहां तक कि टैक्सियों जैसे सार्वजनिक और वाणिज्यिक परिवहन तक आसान पहुंच प्रदान करेगा।
गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) रोड सेफ्टी हरियाणा के देवेंद्र सिंह कहते हैं, “ऐसी सुविधा न केवल माल की आवाजाही सुनिश्चित करती है, बल्कि यह भारी वाणिज्यिक वाहनों को भी समायोजित करने और ऐसे वाहनों की पार्किंग के लिए जगह सुनिश्चित करने में सक्षम है।”
एनजीओ के एसके शर्मा ने ट्रांसपोर्ट नगर सुविधा को समय की मांग बताते हुए कहा कि इससे सड़कों पर अवैध पार्किंग की समस्या पर अंकुश लगेगा और गलत पार्किंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और यातायात में आने वाली बाधाओं को कम किया जा सकेगा।
प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा, लोडिंग और अनलोडिंग स्टेशन, तौल पुल (तराजू), ईंधन स्टेशन, मरम्मत सुविधाएं, गोदाम, ट्रक चालकों और कर्मचारियों के लिए आवास और भोजन, शौचालय और ट्रकिंग समुदाय के लिए सहायता केंद्र शामिल हैं।
एचएसवीपी के अधीक्षण अभियंता मनोज सैनी ने बताया कि परियोजना के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत कर दिया गया है, इसलिए मंजूरी के बाद इसे पूरा होने में कम से कम एक वर्ष का समय लग सकता है।
