पालमपुर, 29 दिसंबर राज्य की बागडोर संभालने के तुरंत बाद कांग्रेस सरकार द्वारा पालमपुर, सुलह और जयसिंहपुर में बंद किए गए दो दर्जन से अधिक कार्यालय अभी तक दोबारा नहीं खोले गए हैं। ये कार्यालय पिछली जय राम सरकार ने जनता की मांग पर खोले थे लेकिन सुक्खू सरकार ने वित्तीय संकट का हवाला देते हुए इन कार्यालयों को बंद कर दिया और जनता को आश्वासन दिया कि जरूरत के अनुसार इन्हें फिर से खोला जाएगा।
पैनल की रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है सरकार ने दो मंत्रियों की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था जो क्षेत्रों का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि इन कार्यालयों की आवश्यकता है या नहीं। हालाँकि, एक साल बीत चुका है। न तो समिति ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की है और न ही ये कार्यालय दोबारा खुले हैं।
सरकार ने दो मंत्रियों की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था जो क्षेत्रों का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि इन कार्यालयों की आवश्यकता है या नहीं। हालाँकि, एक साल बीत चुका है। न तो समिति ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की है और न ही ये कार्यालय दोबारा खुले हैं। पालमपुर में खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) का कार्यालय बंद कर दिया गया। वर्तमान में पालमपुर निर्वाचन क्षेत्र में कोई बीडीओ कार्यालय नहीं है, यह तीन ब्लॉक भवारना, बैजनाथ और पंचरुखी से जुड़ा हुआ है जिससे जनता को असुविधा हो रही है। नई सरकार ने गोपालपुर में नायब तहसीलदार और बनूरी में सहायक अभियंता आईपीएच के कार्यालय भी बंद कर दिए। इसके अलावा आधा दर्जन अन्य कार्यालय भी बंद रहे।
सुलह में सरकार ने एचपीएसईबी और जल शक्ति विभाग के सर्कल कार्यालय बंद कर दिए। इसी तरह सुलह के नागनी में अधिशाषी अभियंता का कार्यालय भी बंद कर दिया गया। ये कार्यालय पूरी तरह कार्यात्मक थे और नए अधिकारियों ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया था।
जयसिंहपुर में अधिशाषी अभियंता जल शक्ति विभाग का कार्यालय बंद कर दिया गया। जनता पिछले पांच साल से इस कार्यालय की मांग कर रही है. जयसिंहपुर में आधा दर्जन अन्य कार्यालय भी बंद रहे।
सुलह विधायक बिपिन सिंह परमार ने कहा कि सीएम ने कहा था कि हाई-पावर कमेटी की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अधिकांश कार्यालय फिर से खोल दिए जाएंगे। एक वर्ष बीत जाने के बावजूद इस संबंध में कुछ नहीं किया गया।
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