सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पत्रकार राम चंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के ठीक सात साल बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शनिवार को उन्हें बरी कर दिया। इसी समय मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल की पीठ ने इस मामले में दो अन्य आरोपियों की अपील को भी खारिज कर दिया।
हालांकि, बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राम रहीम जेल में ही रहेंगे। इस मामले में विस्तृत फैसला अभी उपलब्ध नहीं था। यह आदेश उस घटना के कुछ हफ्तों बाद आया है जब बेंच ने अपराध में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई गोलियों को लेकर हुए विवाद के बाद सबूतों की गहन जांच की थी।
पीठ ने दागी गई “लापुआ” सॉफ्ट-सीसे की गोली की भौतिक रूप से जांच की – जिस पर कथित तौर पर फोरेंसिक विशेषज्ञ के निशान और हस्ताक्षर थे – यह देखने के लिए कि क्या प्लास्टिक कंटेनर में गोली ले जाने के दौरान, जिस पर एम्स की सील बरकरार थी, उस स्थिति में इसे प्राप्त किया जा सकता था।
मुख्य विवाद बचाव पक्ष के इस दावे के इर्द-गिर्द घूमता रहा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष गोली खोले जाने से पहले किसी की भी उस तक पहुंच नहीं हो सकती थी क्योंकि एम्स की “दोनों मुहरें” बरकरार थीं – जिससे इस बात पर संदेह पैदा होता है कि फोरेंसिक विशेषज्ञ ने गोली पर कोई निशान लगाया था या हस्ताक्षर किए थे।
यह तर्क दिया गया कि पोस्टमार्टम के दौरान छत्रपति के शरीर से बरामद गोली बरामदगी के क्षण से लेकर अदालत में खोले जाने तक सीलबंद रही, जिससे एक मौलिक प्रश्न उठता है: आखिर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) के विशेषज्ञ द्वारा इसकी जांच कैसे की गई? इस मामले में अभियोजन पक्ष का कहना है कि निचली अदालत के समक्ष एफएसएल विशेषज्ञ का बयान “बिल्कुल स्पष्ट” था। उन्होंने “दस्तावेज़ खोलकर देखा था और उस पर हस्ताक्षर और बाकी सब कुछ मौजूद था”।
न्यायाधीश के समक्ष पेश होते हुए, वकील ने प्रक्षेप्य को “नरम सीसे से बनी लापुआ गोली” बताया और कहा, “यह आयातित नरम सीसे की गोली है। इसका उपयोग सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है। इसका उपयोग केवल गोली चलाने के लिए किया जाता है।” यह तर्क दिया गया कि “सामान्य गोली में नरम सीसा नहीं होता। यह नरम सीसा है,” और इसलिए इस पर बने निशान या उत्कीर्णन समय के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे।
दूसरी ओर, वरिष्ठ वकील आर. बसंत और आर.एस. राय ने सील की अखंडता को ही बचाव पक्ष का मुख्य मुद्दा बनाया। रिकॉर्ड से पढ़ते हुए, वकीलों ने कहा: “प्लास्टिक कंटेनर पर एम्स की दो सीलें विधिवत लगी हुई हैं… दोनों सीलें सही सलामत हैं। वे अक्षुण्ण हैं… यदि सीलें अक्षुण्ण हैं… तो कंटेनर के अंदर रखी सामग्री तक किसी की पहुंच कैसे हो सकती है?”
अभियोजन पक्ष ने यह कहकर जवाब दिया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष पहुँच या कथित पूर्व-जाँच के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। इसके अलावा, विशेषज्ञ ने इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने हथियार की जाँच नहीं की थी या परीक्षण फायरिंग नहीं की थी।
इस मामले में पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ताओं बसंत, राय, अमित झांजी, अश्वनी कुमार और गौतम दत्त के साथ-साथ वकील जितेंद्र खुराना ने भी सहायता प्रदान की। इस मामले में शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील आर.एस. बैंस ने किया, जबकि सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक रवि कमल गुप्ता और आकाशदीप सिंह पेश हुए।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने टिप्पणी की थी कि “इन गोलियों पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है” और यह स्पष्टीकरण मांगा था कि बयान में संदर्भित हस्ताक्षर गोली पर थे या कंटेनर पर। अदालत को बताया गया कि “जहां तक कंटेनर का सवाल है, उस पर हस्ताक्षर मौजूद हैं”। गोली के संबंध में, लगभग 23 साल बीत जाने और गोली के नरम सीसे से बने होने के कारण, केवल एफएसएल विशेषज्ञ ही हस्ताक्षरों की दृश्यता या अस्तित्व के बारे में बता सकते हैं।
