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बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के बाद अभिषेक बनर्जी 30 मई से फिर शुरू करेंगे राजनीतिक कार्यक्रम

After TMC's defeat in Bengal elections, Abhishek Banerjee will resume political programs from May 30.

पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित होने के बाद से तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी काफी हद तक सार्वजनिक गतिविधियों से दूर रहे। वह कभी-कभी सिर्फ सोशल मीडिया पर बयान जारी कर रहे थे। अभिषेक बनर्जी शनिवार से फिर अपनी सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधि फिर से शुरू करेंगे।

तृणमूल कांग्रेस द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, दक्षिण 24 परगना जिले की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से तीन बार सांसद रहे अभिषेक बनर्जी के शनिवार को दो कार्यक्रम तय हैं। ये दोनों कार्यक्रम उन पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात से जुड़े हैं, जो हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा से प्रभावित बताए जा रहे हैं।

तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने बताया, “हमारे महासचिव सबसे पहले दक्षिण 24 परगना जिले की सोनारपुर-दक्षिण विधानसभा सीट पर पार्टी कार्यकर्ता संजू कर्मकार से मिलने जाएंगे, जो इस महीने की शुरुआत में चुनाव के बाद हुई हिंसा का शिकार हुए थे। इसके बाद वह उत्तरी कोलकाता की बेलेघाटा विधानसभा सीट पर पार्टी कार्यकर्ता बिस्वजीत पट्टनायक से मुलाकात करेंगे, जो चुनाव बाद हिंसा से प्रभावित हुए हैं।”

4 मई को चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद से अभिषेक बनर्जी के हालात में बड़ा बदलाव आया है। एक तरफ राज्य सरकार ने उनकी हाई-प्रोफाइल सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ली है, जो उन्हें ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के दौरान मिली हुई थी।

इसके बजाय अब उन्हें वही सुरक्षा दी गई है, जिसके वे लोकसभा सदस्य के रूप में हकदार हैं।

इसके साथ ही, कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने 17 ऐसी संपत्तियों को नोटिस जारी किए हैं, जिनका मालिकाना हक या तो अभिषेक बनर्जी के पास है या जिनमें वे सह-मालिक हैं। केएमसी ने इन संपत्तियों की ‘एलिवेशन कॉपी’ भी मांगी है, ताकि यह जांच की जा सके कि इन संपत्तियों के मूल ढांचे में बिना पूर्व अनुमति कोई बदलाव या निर्माण तो नहीं किया गया है।

चुनाव से पहले एक प्रचार रैली में कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के आरोप में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। हालांकि, कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ ने पिछले हफ्ते उन्हें इस मामले में जुलाई तक किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई, जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल है, से अंतरिम राहत दे दी थी। वहीं, अदालत ने उनके विदेश दौरे पर कुछ पाबंदियां भी लगाई थीं।

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