हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने मंगलवार को उप-पंजीयक को किरमाच सहकारी समिति के पांच कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने और उन्हें भुगतान किए गए वेतन की वसूली करने का निर्देश दिया। आरोप थे कि कर्मचारियों की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध और अवैध तरीके से की गई थी।
मंत्री महोदय ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र में जिला जनसंपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की अध्यक्षता की। बैठक में सूचीबद्ध सभी 11 शिकायतों का समाधान कर दिया गया। वार्ड नंबर 32 के निवासी महाजन सिंह की शिकायत पर सुनवाई करते हुए मंत्री ने नगर परिषद के अधिकारियों को बाहरी गांव की सड़क पर एक सप्ताह के भीतर तूफानी जल निकासी नाली का निर्माण शुरू करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए।
वार्ड नंबर 1 निवासी देवी दयाल जांगरा की शिकायत के संबंध में, मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने अधिकारियों को नोटिस जारी करने, नियमों के अनुसार कार्रवाई करने और अवरुद्ध मार्ग को साफ करने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता ने कहा था कि दर्रा खुर्द में ‘टाउन प्लानिंग स्कीम 8-ए’ के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जहां पार्किंग और सर्विस रोड के लिए निर्धारित भूमि पर होटल और दुकानें बनाई जा रही हैं। एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान, उन्होंने रोडवेज के महाप्रबंधक को धनाउरा जतन मार्ग पर छात्रों के लिए एक विशेष इलेक्ट्रिक बस चलाने का निर्देश दिया।
शांति नगर निवासी राम की शिकायत पर ध्यान देते हुए, मंत्रिमंडल मंत्री ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जल आपूर्ति की समस्या के समाधान के लिए एक नए ट्यूबवेल का प्रस्ताव तैयार करके प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार, जसप्रीत सिंह, अनिल कुमार और हरविंदर चावला की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, उन्होंने पुलिस को भूमि धोखाधड़ी के आरोपों में मामले दर्ज करने का निर्देश दिया।
अपनी शिकायत में नरकतरी गांव के सरपंच केहर सिंह ने बताया था कि जल शोधन संयंत्र के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पंवार ने उपायुक्त को जल शोधन संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति का आदेश दिया और पुलिस की सहायता से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया।
शिकायतकर्ता राजेश कुमार ने आरोप लगाया था कि दयानंद कॉलोनी में एक निजी अस्पताल मनमाने और अवैध तरीके से चलाया जा रहा है, जबकि यह क्षेत्र आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित है। शिकायत पर सुनवाई करते हुए मंत्री ने जिला नगर आयुक्त को मामले की जांच पूरी करने और लोकायुक्त को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने लोकायुक्त के फैसले तक सभी निर्माण और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने का भी आदेश दिया।
बैठक के दौरान थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा, शाहाबाद विधायक रामकरण काला, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, उपायुक्त विश्राम कुमार मीना सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
