मानसून में बोई गई कपास (नरमा) की फसल के मौसम के ज़ोर पकड़ने के साथ ही, डीएपी (डाइ-अमोनियम फॉस्फेट) उर्वरक की भारी कमी ने सिरसा ज़िले को कृषि संकट में डाल दिया है। बड़े व्यापारियों द्वारा निजी जमाखोरी के नए आरोपों से स्थिति और बिगड़ गई है, जो कथित तौर पर गोदामों में उर्वरक जमा कर रहे हैं और उसे ऊँची कीमतों पर बेच रहे हैं।
सोमवार को सिरसा शहर के जनता भवन रोड स्थित उर्वरक वितरण केंद्र पर तनाव बढ़ गया, जहाँ हताश किसानों की लंबी कतारें लगने से अफरा-तफरी और हाथापाई की स्थिति पैदा हो गई। व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी और आखिरकार उनकी निगरानी में उर्वरक वितरित किया गया। जिले भर के कई अन्य वितरण केंद्रों से भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली।
स्थानीय किसान देवेंद्र सिंह ने कहा, “किसानों को हाशिये पर धकेला जा रहा है। हम घंटों, कभी-कभी तो कई दिनों तक लाइनों में खड़े रहते हैं, और फिर भी खाली हाथ लौटते हैं। इस बीच, बड़े व्यापारी गोदामों में खाद जमा कर रहे हैं और बाद में उसे ऊँचे दामों पर बेच रहे हैं। यह दिनदहाड़े लूट है।”
गुड़िया खेड़ा गाँव के बिक्री केंद्र पर सिर्फ़ 250 बोरी डीएपी उपलब्ध थी—जो माँग से काफ़ी कम थी। किसानों को दो-दो बोरी तक सीमित रखा गया था, फिर भी कई किसान खाली हाथ घर लौट गए। अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे किसानों के बीच झगड़ा हो गया और गुस्सा भड़क गया।
साइट के वीडियो में किसान आरोप लगा रहे हैं कि सुबह जल्दी पंजीकरण कराने के बावजूद उन्हें नज़रअंदाज़ किया गया। कुछ किसानों ने दावा किया कि बिना टोकन वाले लोगों को उर्वरक दिया जा रहा है, जिससे वितरण प्रक्रिया में हेराफेरी या पक्षपात का संकेत मिलता है।
हाल ही में हुई मानसूनी बारिश के कारण यह संकट और बढ़ गया है, जिसने बुवाई के लिए इसे एक महत्वपूर्ण समय बना दिया है। फसल की शुरुआती वृद्धि के लिए आवश्यक डीएपी की विशेष रूप से भारी मांग है। कई किसानों ने कहा कि उनके पास निजी विक्रेताओं से आधिकारिक दर से दोगुनी कीमत पर उर्वरक खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
सिरसा के इफको ज़िला प्रबंधक साहिल ने बताया कि डीएपी की आखिरी बड़ी खेप अप्रैल में आई थी। उन्होंने कहा, “तब से हमें कोई डीएपी नहीं मिला है। हमने और आपूर्ति का अनुरोध किया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया है।”
अन्य सरकारी और सहकारी एजेंसियाँ भी माँग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए संघर्ष कर रही हैं। हालाँकि, यह कमी अभी भी जारी है।
गुड़िया खेड़ा के सरपंच प्रतिनिधि आत्मा राम भाटिया ने प्रशासन द्वारा स्थिति से निपटने के तरीके की आलोचना की। उन्होंने कहा, “यह कमी कोई नई बात नहीं है। यह कई हफ़्तों से चल रही है। कृषि विभाग आपूर्ति को सुचारू बनाने में नाकाम रहा है और किसान परेशान हैं।”
अशांति और बढ़ती शिकायतों को देखते हुए, सिरसा जिला प्रशासन ने मंगलवार को एक बयान जारी कर जमाखोरी और अवैध बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया। साथ ही, चेतावनी दी कि दोषी डीलरों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं और जुर्माना लगाया जा सकता है।
प्रशासन ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि कुछ डीलर किसानों को उर्वरक के साथ कीटनाशक और अन्य उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं – जो कृषि बिक्री मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन है।
