5,000 करोड़ रुपये का आवंटन पर्याप्त नहीं, हरियाणा की सभी 96 लाख महिलाओं को नहीं मिल पाएगी 2,100 रुपये की सहायता

हरियाणा के वित्त मंत्री के तौर पर अपना पहला बजट पेश करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार द्वारा “लाडो लक्ष्मी योजना” लागू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया।

हालाँकि, 2025-26 के बजट में “अपर्याप्त आवंटन” को देखते हुए, हरियाणा में 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी 96 लाख महिलाओं को प्रोत्साहन मिलने की संभावना नहीं है।

सूत्रों ने बताया कि हरियाणा सरकार को 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह 2,016 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि की आवश्यकता होगी, जो कुल मिलाकर लगभग 24,192 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगी।

कांग्रेस ने कहा, यह राशि बहुत कम है कांग्रेस ने 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन को “बहुत कम” करार दिया और सरकार से लाभार्थियों को तय करने के लिए मानदंड बताने को कहा राज्य सरकार को राज्य की 96 लाख महिलाओं को 2,100 रुपये देने के लिए सालाना करीब 24,192 करोड़ रुपये की जरूरत है

सीएम सैनी ने कहा कि 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन सिर्फ शुरुआत है और मानदंड समय आने पर तय किए जाएंगे

सैनी ने आज अपने बजट भाषण में जैसे ही 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की, उन्हें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीबी बत्रा सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के सवालों की बौछार का सामना करना पड़ा, जिसमें उनसे लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देने के मानदंडों को स्पष्ट करने का आग्रह किया गया क्योंकि आवंटन महिलाओं को वादा की गई वित्तीय सहायता को पूरा करने के लिए “अपर्याप्त” था।

सैनी ने कहा कि 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन सिर्फ एक शुरुआत है और महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानदंडों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महिलाओं को 2100 रुपये की वित्तीय सहायता 5 अक्टूबर, 2024 को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक थी।

राज्य का कर्ज 3.52 लाख करोड़ रुपये आंका गया हरियाणा का कर्ज 2025-26 के बजट अनुमानों में 3.52 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। 2024-25 में यह 3.17 लाख करोड़ रुपये और 2023-24 में 2.84 लाख करोड़ रुपये था। बढ़ते कर्ज पर चिंता जताते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि बजट का 30.26 फीसदी हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाएगा

हालांकि, मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है और ऋण केंद्र सरकार के विभिन्न वैधानिक निकायों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है।