पंजाब के राज्यपाल एवं केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने सुझाव दिया है कि निवासियों को छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए।
कटारिया ने आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और चंडीगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन सोसायटी (क्रेस्ट) के साथ नवीकरणीय ऊर्जा पहलों का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। समीक्षा बैठक के दौरान यूटी सलाहकार राजीव वर्मा, गृह सचिव मंदीप बराड़, उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा नवीकरणीय ऊर्जा सचिव टीसी नौटियाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
संपदा अधिकारी-सह-उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि एक कनाल या इससे अधिक आकार के भूखंड वाले निवासियों को रूफ-टॉप सोलर सिस्टम की अनिवार्य स्थापना से संबंधित बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। बताया गया कि ऐसे निवासियों को रूफटॉप सोलर प्लांट से संबंधित अनिवार्य नियमों का पालन करने के लिए दो महीने का समय दिया गया है।
प्रशासक ने सुझाव दिया कि यदि निवासी दो महीने की नोटिस अवधि के भीतर संयंत्र स्थापना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करते हैं तो संपदा विभाग संयंत्र स्थापना के लिए अधिक समय देने पर विचार कर सकता है।
नौटियाल ने 67 मेगावाट पावर की स्थापित छत सौर क्षमता की उपलब्धि पर प्रकाश डाला, तथा दिसंबर 2024 तक सरकारी भवनों में पूर्ण सौर संतृप्ति के लक्ष्य पर बल दिया।
वर्तमान में, शहर में 56% सरकारी इमारतें सौर पैनलों से सुसज्जित हैं, और यूटी का लक्ष्य 2024 के अंत तक 80 मेगावाट से अधिक होना है।
चर्चा की गई एक प्रमुख पहल पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना थी, जो छत पर सौर संयंत्रों के लिए 78,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करती है। प्रति माह 300 यूनिट बिजली की खपत करने वाले परिवार 3 किलोवाट का सौर संयंत्र लगाकर अपने बिलों को खत्म कर सकते हैं। प्रशासक ने घरेलू खर्चों को कम करने और हरित ऊर्जा उद्देश्यों का समर्थन करने की इसकी क्षमता के लिए योजना की सराहना की।
प्रशासक ने अनिवार्य सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों के साथ नागरिकों के अनुपालन के महत्व पर जोर दिया और प्रस्ताव दिया कि CREST जागरूकता सत्रों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को शामिल करे। CREST पीएम सूर्य घर योजना से अधिकतम लाभ उठाने में निवासियों की सहायता करेगा और स्थिरता को और बढ़ाने के लिए सार्वजनिक पार्कों में सौर प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने पर विचार करेगा।
समीक्षा में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर भी चर्चा की गई, शहर में 14 स्टेशन संचालित हैं और जल्द ही पांच और स्टेशन शुरू होने की उम्मीद है। नागरिक इलेक्ट्रिवा ऐप के माध्यम से इन स्टेशनों पर वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
राज्यपाल ने नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन को सुगम बनाने में CREST के प्रयासों की सराहना की तथा टिकाऊ भविष्य के प्रति शहर की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की।
