अम्बाला, 21 दिसम्बर फरवरी 2021 में अंबाला छावनी बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए सदन सदस्यों के चुनाव का इंतजार लंबा होता दिख रहा है। छावनी बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि चुनाव के आयोजन के संबंध में उच्च अधिकारियों से कोई निर्देश नहीं हैं, जबकि पूर्व सदन सदस्यों ने कहा कि उन्हें निकट भविष्य में चुनाव की उम्मीद नहीं है।
विकास कार्य प्रभावित जब से बोर्ड में विविधता हुई है, हमें बताया गया है कि एक नया छावनी विधेयक लोकसभा में पेश किया जाना है और इसकी मंजूरी के बाद चुनाव होंगे। हालाँकि, अभी तक कुछ भी व्यावहारिक नहीं हुआ है। वार्डों में विकास कार्य ठप हो गये हैं. फरवरी 2020 से चुनाव होने हैं। हमारी मांग है कि चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। वीरेंद्र गांधी, पूर्व निर्वाचित सदस्य, अंबाला छावनी बोर्ड
चुनाव फरवरी 2020 में होने थे, लेकिन प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए रक्षा मंत्रालय ने चुनाव स्थगित कर दिया और सदन का कार्यकाल दो बार छह-छह महीने के लिए बढ़ाया गया।
फरवरी 2021 में बोर्ड में बदलाव किया गया और बोर्ड से संबंधित कार्य के प्रबंधन के लिए सेना कमांडर, छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नागरिक आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले एक नामांकित सदस्य को शामिल करते हुए एक तीन सदस्यीय बोर्ड नियुक्त किया गया। पूर्व सदस्य उमेश साहनी ने कहा, “बोर्ड के अंतर्गत आठ वार्ड हैं और एक नामांकित सदस्य के लिए वार्डों में रखरखाव सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।”
छावनी बोर्ड के सदस्य अजय बावेजा, जो पिछले कार्यकाल के दौरान उपाध्यक्ष थे, ने कहा, “एक नया अधिनियम संसद में पेश किया जाना है और हमें जल्द ही चुनाव की उम्मीद नहीं है। वर्तमान में, तीन सदस्यीय बोर्ड काम का प्रबंधन कर रहा है और विकास परियोजनाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत बाबासाहेब लोटे ने कहा, ”चुनाव के संबंध में उच्च अधिकारियों द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। यह एक नीतिगत मामला है. छावनी अधिनियम में प्रावधान हैं और बोर्ड उसी के अनुसार चलाया जा रहा है
