गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने विकास कार्यक्रमों के लिए 1,030 करोड़ रुपये का ऋण लेने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग ने कुल अंकित राशि के लिए 20 वर्षीय हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रतिभूतियों की बिक्री की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। यह ऋण 4 मार्च, 2046 को परिपक्व होगा
अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों से प्राप्त धनराशि का उपयोग विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। ऋण जुटाने के लिए सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत केंद्र की अनिवार्य सहमति प्राप्त कर ली है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब राज्य की वित्तीय स्थिति बेहद खराब हो गई है। 16वें वित्त आयोग ने राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) को बंद करने की सिफारिश की है, जिससे पहाड़ी राज्य को सालाना लगभग 800 करोड़ रुपये मिलते थे। इस सहायता के बंद होने से वित्तीय बोझ और बढ़ गया है।
