कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गुरुवार को कहा कि भारत की “कमजोर विदेश नीति” ने अर्थव्यवस्था को “हर तरफ से” असुरक्षित बना दिया है और केंद्र सरकार से बढ़ती मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और तेजी से गिरते रुपये के बीच आम आदमी को राहत प्रदान करने वाला बजट पेश करने का आग्रह किया
बजट सत्र से पहले संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए हुड्डा ने कहा कि देश को एक अच्छे बजट की सख्त जरूरत है क्योंकि आर्थिक संकट समाज के सभी वर्गों में महसूस किया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल और रक्षा के लिए आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की मांग की और आरोप लगाया कि सरकार अपनी ही नीतिगत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भी विफल रही है।
आधिकारिक नीति दस्तावेजों का हवाला देते हुए हुडा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.5 प्रतिशत स्वास्थ्य व्यय की सिफारिश की गई है, लेकिन वर्तमान आवंटन मात्र 1.4 प्रतिशत है। उन्होंने आगे कहा, “इसी प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के लिए जीडीपी का कम से कम 6 प्रतिशत अनिवार्य है, जबकि सरकार केवल 4.5 प्रतिशत ही प्रदान कर रही है।”
रक्षा के मुद्दे पर हुडा ने कहा कि रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने बार-बार जीडीपी के कम से कम 3 प्रतिशत खर्च करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार केवल 1.9 प्रतिशत आवंटित कर रही है, जो “1962 के बाद से सबसे कम” है।
