6 दिसंबर को प्रस्तावित ‘दिल्ली चलो’ मार्च के लिए सिर्फ़ दो दिन बचे हैं , लेकिन शंभू बॉर्डर के खुलने पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अंबाला में धारा 144 लगा दी है। किसानों का दृढ़ संकल्प कड़ी सुरक्षा व्यवस्था से टकरा रहा है, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं।
पंजाब की किसान मजदूर संघर्ष समिति (केएमएससी) अपनी बात पर अड़ी हुई है। एक प्रमुख नेता सरवन सिंह पंधेर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “किसान शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की ओर मार्च करेंगे, लेकिन सरकार की कार्रवाई – अर्धसैनिक बलों की तैनाती और पानी की बौछारें – गलत प्राथमिकताओं को दर्शाती है। केंद्र को उपराष्ट्रपति धनखड़ की सलाह पर ध्यान देना चाहिए और बातचीत में शामिल होना चाहिए।”
इस बीच, हरियाणा सरकार ने विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए उपाय तेज़ कर दिए हैं। शंभू बॉर्डर विरोध स्थल पर नोटिस जारी कर किसानों को मार्च के खिलाफ़ आगाह किया गया है। सरकार ने दो प्रमुख किसान नेताओं के घरों पर भी नोटिस भेजे हैं: संगरूर में बीकेयू आज़ाद के अध्यक्ष जसविंदर सिंह लोंगोवाल और अमृतसर जिले में सरवन सिंह पंधेर।
नोटिस में कानून और व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देते हुए धारा 144 लागू करने का हवाला दिया गया है, जिसके तहत अंबाला में पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। किसानों से अपने मार्च पर पुनर्विचार करने और दिल्ली पुलिस से लिखित मंजूरी लेने का आग्रह किया गया है, जिसने कथित तौर पर चल रहे संसद सत्र के कारण अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
296 दिनों से चल रहा यह आंदोलन सरकारी अवरोधों के बावजूद किसानों के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। हालांकि, बढ़ते तनाव और शंभू बॉर्डर के फिर से खुलने के कोई संकेत नहीं मिलने के कारण, आने वाले दिन इस लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का अगला अध्याय तय करेंगे।
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