भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला तेज करते हुए, विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आज कहा कि पंजाब के गहरे जड़ जमा चुके नशीली दवाओं के संकट का समाधान राजनीतिक यात्राओं, रैलियों और नारों के माध्यम से नहीं किया जा सकता है।
केंद्र सरकार की पहलों के ठोस परिणामों पर सवाल उठाते हुए बाजवा ने पूछा कि 2021 में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के परिचालन क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने का वास्तव में क्या ठोस प्रभाव पड़ा है। बाजवा ने कहा, “पंजाब में ड्रोन के इस्तेमाल सहित सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी की लगातार खबरें आ रही हैं। कितने बड़े तस्करी नेटवर्क को नष्ट किया गया है?” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को ही लेनी चाहिए।
पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने आज गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि उन्होंने पंजाब में नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए दिसंबर 2029 तक की इतनी लंबी समय सीमा क्यों निर्धारित की है।
वारिंग ने पूछा, “पंजाब को छोड़िए, कौन जानता है कि तब तक केंद्र में भाजपा सत्ता में होगी या नहीं?” उन्होंने आगे पूछा, “केंद्र सरकार चुनाव की पूर्व संध्या पर ही नशीली दवाओं की समस्या को लेकर क्यों जागी?”
कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए शाह द्वारा घोषित 31 दिसंबर, 2029 की नई समय सीमा पर तीखा प्रहार करते हुए इसे महज एक राजनीतिक हथकंडा करार दिया। भाजपा शासित राज्यों में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की ज़ब्ती का हवाला देते हुए, जिसमें 2021 में गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 2,988 किलोग्राम से अधिक हेरोइन की ज़ब्ती भी शामिल है, रंधावा ने तर्क दिया कि राज्य को राजनीतिक बयानबाजी के बजाय ज़मीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है।
