पंजाब ने खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह पर राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ साजिश रचने और राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा होने का आरोप लगाते हुए संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए उनकी पैरोल याचिका को खारिज करने की मांग की है।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पेश एक हलफनामे में, राज्य सरकार ने कहा कि “हिरासत के आधारों की गंभीरता और व्यापकता तथा उसमें प्रतिबिम्बित याचिकाकर्ता के आचरण को देखते हुए, राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखने के हित में, उसे 23 अप्रैल से अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए निरंतर और निर्बाध हिरासत में रखना आवश्यक है।” इस संबंध में हलफनामा पंजाब के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक शेखर द्वारा दायर किया गया था।
यह हलफनामा पंजाब सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में दिए गए उस बयान के एक हफ्ते बाद आया है जिसमें उसने कहा था कि खडूर साहिब के सांसद का “एक भाषण” “पाँच नदियों को आग में झोंक सकता है”। अमृतसर के ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा नज़रबंदी के नए आधारों में कहा गया है कि अमृतपाल राष्ट्र-विरोधी तत्वों, खूंखार गैंगस्टरों और आतंकवादियों के साथ मिलकर उन लोगों को खत्म करने की साज़िश रच रहे थे, जो उनकी नज़र में उनके “कृत्यों और कुकर्मों और वारिस पंजाब डे के प्रमुख के रूप में उनके सावधानीपूर्वक गढ़े गए व्यक्तित्व को सार्वजनिक रूप से उजागर करने की क्षमता रखते थे, जो खालिस्तान अलगाववाद का समर्थन करते थे, जिससे राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए गंभीर ख़तरा, संकट और पूर्वाग्रह पैदा होता था”।
इसमें कहा गया कि पंजाब पुलिस की खुफिया शाखा ने 12 अक्टूबर, 2024 के पत्र के माध्यम से सभी को सतर्क कर दिया है।
पुलिस आयुक्तों और सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को “राज्य के सभी उपायुक्तों और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को एक प्रति” भेजी गई कि उनके और वारिस पंजाब डे के समर्थकों ने 15 व्यक्तियों की एक सूची तैयार की थी, “जिनमें से गुरप्रीत सिंह हरिनौ मारा गया और यह समूह आने वाले दिनों में शेष लोगों की हत्या करने की योजना बना रहा है।” आगे बताया गया कि हरिनौ उनका करीबी सहयोगी था, लेकिन बाद में अपने “कुकर्मों और गैरकानूनी कृत्यों” के कारण उसने खुद को इससे अलग कर लिया और 9 अक्टूबर, 2024 को मारा गया।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर के लिए तय की, क्योंकि अमृतपाल के वकील आरएस बैंस ने हलफनामे के साथ पीठ के समक्ष रखे गए “विशाल” रिकॉर्ड को देखने के लिए समय मांगा था।
संबंधित घटनाक्रम में, खंडपीठ ने अमृतपाल की अलग याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 17 अप्रैल को उनके खिलाफ जारी किए गए लगातार तीसरे निरोध आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें पूर्वाग्रही गतिविधियों से जोड़ने वाली कोई विश्वसनीय सामग्री का अभाव है।
वकील अर्शदीप सिंह चीमा, ईमान सिंह खारा और हरजोत सिंह मान के माध्यम से दायर याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा ने बहस की। अन्य बातों के अलावा, यह तर्क दिया गया कि यह नज़रबंदी “मनमाना, अधिकार क्षेत्र से बाहर और अनुच्छेद 21 और 22 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन” है।
यह भी दलील दी गई कि अमृतपाल को अप्रैल 2023 से ही एहतियातन हिरासत में रखा गया है, जबकि उन्हें लगातार कैद रखने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन इस मामले में भारत सरकार की ओर से पेश हुए। अब इस मामले की सुनवाई जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगी।
