अमृतपाल ने हाई कोर्ट को बताया कि वह संसद में मुख्य मुद्दे उठाना चाहते हैं

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए और डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि उनके संसदीय क्षेत्र में सभी काम ठप्प हो गए हैं और उनकी हिरासत उन्हें संसद में बाढ़, नशीली दवाओं और कथित फर्जी मुठभेड़ों जैसे प्रमुख सार्वजनिक मुद्दों को उठाने से रोक रही है।

मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की पीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होते हुए, अमृतपाल ने वकीलों के अनुपस्थित रहने के मद्देनजर स्वयं अदालत को संबोधित करना उचित समझा। उन्होंने कहा कि एनएसए की हिरासत ने उनके निर्वाचन क्षेत्र के कामकाज को पूरी तरह से ठप कर दिया है।

खदूर साहिब के सांसद ने आगे कहा कि उन्होंने इन मुद्दों को उठाने के लिए सशर्त जमानत मांगी थी, लेकिन अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केवल उनसे व्यक्तिगत रूप से संबंधित नहीं है, बल्कि उस निर्वाचन क्षेत्र से भी जुड़ा है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं और जिसकी संसदीय आवाज सुनी जानी आवश्यक है।

सफेद कुर्ते और नीली पगड़ी पहने अमृतपाल सिंह ने अंग्रेजी और पंजाबी के मिश्रण में बात की, साथ ही यह स्पष्ट किया कि उनका इरादा संसद में भाग लेकर और अपने निर्वाचन क्षेत्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाकर अपनी संवैधानिक भूमिका का निर्वहन करना था। “भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, निर्वाचित प्रतिनिधि को संसद के समक्ष मुद्दे उठाने का अधिकार है। लेकिन मुझ पर लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिबंध (एनएसए) तीसरे वर्ष तक बढ़ा दिया गया है… इन सभी मुद्दों को संसद के समक्ष उठाना आवश्यक है,” उन्होंने अदालत को बताया।

पीठ ने इस मामले पर अमृतपाल की बात सुनने की इच्छा जताई, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि सांसद को यह साफ तौर पर बताना होगा कि वे बाद में अपने वकील को बहस करने के लिए स्थगन की मांग नहीं करेंगे। अमृतपाल ने यह शर्त मान ली।

पीठ ने इस बात पर ध्यान दिया कि पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता पिछली सुनवाई में अपनी दलीलें पूरी नहीं कर पाए थे और उन्हें आगे सुनवाई की आवश्यकता थी। इन परिस्थितियों में, मामले को स्थगित कर दिया गया और दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में आगे की सुनवाई के लिए पुनः विचार करने का निर्देश दिया गया। बाद में दिन में, सांसद की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि वे उन मुद्दों के संबंध में एक वचन देने के लिए तैयार हैं जिन पर वे बोलने वाले हैं।